आदेश – 77 कोटी रुपयांच्या खर्चाची 1 हजार 88 प्रमाणके गहाळ प्रकरणात गुन्हा नोंद करा
जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी दिले मुख्याधिकारी यांना लेखी आदेश – कारवाईकडे लक्ष
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेतील 77 कोटी 67 लाख रुपयांच्या खर्चाची 1 हजार 88 प्रमाणके गहाळ प्रकरणात तात्काळ गुन्हा नोंद करुन त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना दिले आहेत. मोठ्या प्रमाणात व्हाऊचर म्हणजे प्रमाणके गहाळ होण्यामागे कारणे काय व कोणाचा हात आहे हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेच्या लेखा परीक्षणाची मागणी केली होती याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमली त्यांच्या अहवालानंतर पुन्हा एकदा प्रमाणके प्रकरणात समिती नेमली त्यात तब्बल 77 कोटी रुपयांची प्रमाणके गायब असल्याचे समोर आले. यातील काही रक्कम ही विकास कामाच्या बिलापोटीची असुन ती कामे झाली की नाहीत हे प्रत्यक्ष पाहणी व इतर तपासात समोर येणार आहे. नेमका अपहार किती रुपयांचा हे तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे लेखाधिकारी गोविंद बोंदर व मुख्याधिकारी लक्ष्मण कुंभार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या अश्या 2 चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कलम 409,420,467,468,469,477,477 अ व 34 नुसार गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. फौजदारी कारवाई सोबतच महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2005 च्या कलम 7,8 व 9 नुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
चौकशी समितीने धनादेश अदा नोंदवही जी की स्वाक्षरीत नाही, सर्वसाधारण रोकड नोंदवही व बँक विवरणपत्र याच्या आधारे ही रक्कम काढली आहे. सर्वसाधारण रोकड व धनादेश नोंदवही मधील रकमामध्ये मोठी ताफावत आहे. इतक्या मोठया खर्चाच्या रकमेत प्रमाणके गहाळ झाली आहे.
बायोमायनिंग प्रकरणात सुद्धा चौकशी सुरु असुन नियमबाह्य घरकुल वाटप व रेखाकन विषय सुद्धा महत्वाचे आहेत.
यलगट्टे यांच्या जामीनावर आज सुनावणी, बोर्डे पवार फरारच
धाराशिव नगर परिषदेतील फसवणूक व अपहार प्रकरणातील फरार आरोपी लेखापाल सुरज बोर्डे याने अटक पुर्व जामिनीसाठी अर्ज केला असुन त्यावर 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने पोलिस तपासी अधिकारी व सरकारी वकिलांचे म्हणणे मागितले आहे तर तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या जामीनावर 11 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. यलगट्टे हे धाराशिव जिल्हा कारागृहात आहेत तर बोर्डे व पवार हे फरार असुन पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत मात्र ते चकवा देण्यात यशस्वी होत आहेत.
बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची चौकशी अंतीम टप्प्यात –
दरम्यान बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची व्याप्ती, संख्या व इतर तांत्रिक बाबी लक्षात घेता नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची समिती गठीत केली असुन 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल अंतीम होण्याची शक्यता आहे. खुल्या जागेवर,आरक्षित भुखंड, मूळ मालकाच्या जागेची, पर्याप्त कागदपत्रे नसताना गुंठेवारी यासारखे प्रकार घडले आहेत तर अनेक गुंठेवारीचे आदेश आहेत मात्र मूळ संचिका व कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. पैसे भरून न घेता आदेश देणे असे गंभीर प्रकार घडले आहेत. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा, ग्रीन झोनमधील जागा गुंठेवारी केल्या आहेत.
