तेरणेचे पाणी मुरले कुठे ? चौकशी समिती आज उस्मानाबादेत येणार
करोडो रुपये खर्चूनही एक थेंब पाणी नाही – आमदार कैलास पाटील यांनी उठविला आवाज
उस्मानाबाद – समय सारथी
तेरणा मध्यम प्रकल्पातील बंद पाईपलाईनच्या योजनेची चौकशी करण्यासाठी आज बुधवारी त्रिसदस्यीय समिती उस्मानाबाद येथे येणार असून समिती तेरणा परिसरात भेट देणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून राबविलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून करोडो रुपये खर्च करण्यात आले मात्र गेल्या दहा वर्षात एक थेंबही पाणी न आल्याने शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यानुसार ही समिती येत असुन तेरणेचे पाणी नेमके कुठे मुरले ? यात कोणाचा दोष व सहभाग होता ? याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.2008 साली या योजनेची मूळ किंमत 11 कोटी 18 लाख रुपये इतकी होती मात्र ती पूर्ण होईपर्यंत 2012 साली 40 कोटींच्या घरात गेली होती.
तेरणा मध्यम प्रकल्प मधून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली असून या योजनेतून गेल्या दहा वर्षात एक थेंबही पाणी शेतकऱ्यांना मिळाले नाही मात्र कंत्राटदार मालामाल झाला आहे.
तेरणा मध्यम प्रकल्पातून तेर,रामवाडी,डकवाडी,कोळेवाडी व राजुरी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी 2008 साली बंद पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा योजना राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून मंजूर केली. हा प्रकल्प एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून राज्यभर चर्चिला गेला मात्र गेल्या 10 वर्षात या प्रकल्पाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. उजव्या कालव्यातून 16.21 किलोमीटर तर डाव्या कालव्यातून 14.40 किलोमीटर अंतराची पाईपलाईन टाकून या भागात बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्यात येणार होते,या योजनेतून 1 हजार 655 हेक्टर शेती ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन होते मात्र तसे झाले नाही ही योजना 2012 साली पूर्ण झाली असली तरी शेतकऱ्यांना अद्याप पाणी मिळाले नाही.
पाईपलाईन गळती असल्याचे कारण पुढे करत ही योजना बंद आहे,पाईप लाईनला दुरुस्ती करण्यासाठी नेमक्या काय अडचणी आहेत हे समोर येणे गरजेचे आहे.या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यावर कारवाई कधी करणार ? शेतकऱ्यांना पाणी कधी देणार की शासनाच्या तिजोरीतील कोरडा रुपये ठेकेदाराच्या घशात घालणार ? असा संतप्त प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर जलसंपदा मंत्री यांनी चौकशी समितीने 31 डिसेंबरपर्यंत चौकशी अहवाल देऊन या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करू असे आश्वासन दिले होते त्यानुसार आज चौकशी समिती उस्मानाबादेत येत आहे.
