सरकारचा जाचक नियम, भावनाशून्य कारभार – गरज सरो …
कोरोना योद्धा म्हणून सन्मान मात्र मृत्यूनंतर वारसांचा विमा प्रस्ताव नाकारला
तांत्रिक मुद्यांचा फटका आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना – धोरणात्मक निर्णय घेणार का ?
उस्मानाबाद – समय सारथी
कोरोनाच्या जागतिक महामारीत कोरोना विरुद्ध लढा देण्यात आरोग्य कर्मचारी यांचे योगदान बहुमूल्य आहे, कोरोनाशी लढताना अनेक कर्मचारी यांना मरण आले मात्र विमा योजनेच्या नियमावलीतील काही तांत्रिक अडचणी व जाचक नियमांचा फटका त्यांच्या वारसांना विमा मदत मिळताना होत आहे. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी अर्जुन लाकाळ यांनी कोरोना काळात कोरोना साथरोग नियंत्रणासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल मृत्युनंतर प्रशस्तिपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला मात्र त्यांच्या वारसांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणारा 50 लाख रुपयांचा विमा नाकारला आहे. लाकाळ यांनी कोरोना काळात दिलेली सेवा विमा योजनेच्या नियमात बसत नसल्याचे सांगत त्यांच्या वारसांचा विमा प्रस्ताव नाकारला आहे. गरज सरो … असाच काहीसा हा प्रकार आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात कला छायाचित्रकार म्हणून अर्जुन उत्तरेश्वर लाकाळ हे कार्यरत होते. कोरोना काळात त्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या सूचना व आदेशानुसार काम केले. कोरोना लसीकरण मोहिमेत त्यांनी माध्यम व विस्तार अधिकारी म्हणून प्रसिद्धी साहित्य तयार करणे, वितरीत करून नोंदी ठेवण्याचे काम केले मात्र त्यांना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 4 मे 2021 रोजी कोरोना झाला आणी त्यानंतर म्यूकरमायकोसिस झाल्याने 16 मे 2021 रोजी उपचार दरम्यान सोलापूर येथे रुग्णालयात मृत्यू झाला. राज्य सरकाराने लाकाळ यांनी कोरोना काळात केलेल्या कार्याची दखल घेऊन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील, प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांसह इतर अधिकारी यांची स्वाक्षरी असलेले प्रशस्तीपत्र त्यांची विधवा पत्नी रेखा यांना देऊन सन्मान केला. कोरोना योद्धा म्हणून सन्मान केला मात्र मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना विमा नाकारल्याने संताप व्यक्त होत आहे. विमा न दिल्यास सहकुटुंब उपोषण करण्यासह सरकारने दिलेले कोरोना योद्धा प्रशस्तीपत्र सरकारला परत करण्याचा इशारा लाकाळ कुटुंबाने दिला आहे.
लाकाळ यांनी कोरोना काळात पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन कंटेनमेंट झोनमध्ये जाऊन काम केले तसेच 21 जानेवारी 2021 च्या आदेश प्रमाणे लसीकरण मोहिमेचे काम केले मात्र त्यांनी केलेले कार्य,सेवा या विमा योजनेत समाविष्ट होत नसल्याचे सांगत 50 लाखांचा विमा वारसांना नाकारला आहे. लसीकरण मोहीम ही प्रतिबंध या व्याख्येत येत नाही का ? हा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांनी काय काम करावे आणी जबाबदारीबाबत लेखी आदेश दिले होते. संकट काळात आलेल्या आपत्तीनुसार अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांनी लेखी आदेश व इतर कागदपत्रे पूर्तता याची वाट न पाहता स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून काम केले त्यात काही जणांचा मृत्यू झाला मात्र त्यांच्या वारसांना आता कागदोपत्री काय आदेश होते ? त्यांचा प्रत्यक्ष रुग्णसेवेशी संबंध आला का? या मुद्यांची अडचण येत आहे. मयत अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कोरोनाची कोणती लेखी जबाबदारी होती यासह अन्य नियमांचा विमा मंजूर करताना किस पाडला जात आहे.
कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व मदत कार्य यांच्याशी संबंधीत कर्तव्य बजाविताना शासनाच्या विविध विभागातील कर्मचारी यांचा जवळून संंबंध येतो. केंद्र सरकारने या सेवेतील कर्मचारी यांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास प्रधानमंत्री कल्याण योजनेंतर्गत 50 लाख रुपयांची अपघात विमा योजना जाहीर केली.
आरोग्य सेवेच्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा प्रत्यक्ष रुग्णसेवेशी निगडीत नसल्याने आरोग्य सेवेच्या प्रशासनातील कर्मचारी यांना 50 लाख विमा कवच योजनेचा लाभ मिळत नाही. हे कर्मचारी पूर्णवेळ कार्यालयात असतात,समन्वय साधने, बैठका, दौरे, नियोजन यासह अन्य कामे करतात म्हणून त्यांचा समावेश योजनेत करावा अशी मागणी राज्याच्या आरोग्य संचालक डॉ अर्चना पाटील यांनी अपर मुख्य सचिवांना 24 मे 2021 रोजी लेखी पत्र लिहून केली आहे. विमा नियमात केंद्र व राज्य सरकारने बदल करून धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
