धाराशिव – समय सारथी
मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन हवेत आहे. सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचे जाहीर केले असले तरी ते मागे घेतले जात नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांनी केला आहे. धाराशिव तालुक्यातील सारोळा येथील तरुणांना धाराशिव येथील कोर्टाने अटक वॉरंट बजावले आहे, या प्रकरणाची सुनावणी 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे. विशेष म्हणजे हा गुन्हा मागे घेण्याची शिफारस उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केली आहे. समितीने शिफारस करुन देखील कोर्टात योग्य ती कार्यवाही न झाल्याने खटला सुरु आहे त्यामुळे सरकार आमची दिशाभुल करीत असल्याचा आरोप तरुणांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणसह अन्य सामाजिक व राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिव व सरकारी वकील सदस्य असलेली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने 25 सप्टेंबर 2024 रोजी बैठक घेऊन 13 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यात धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात कलम 341 व 188 नुसार दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 55/2024 याचा गुन्ह्याचा समावेश होता, त्यात 9 जण आरोपी होते, याचे दोषारोपपत्र कोर्टात दाखल केले होते. समितीने शिफारस केली मात्र प्रत्यक्षात खटला सुरु आहे. कोर्टाने अटक वॉरंट काढले असुन सरकारने दिशाभुल केली असा आरोप तरुणांनी केला आहे. समितीने शिफारस केलेले अनेक खटले कोर्टात सुरु आहेत.
