भुमाफियाचा पर्दाफाश – अखेर ते बांधकाम खुल्या जागेवर, नगर परिषदेने दिले कबुलीचे लेखी पत्र
अनेक जणांचे हात ओले – कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार, उच्च न्यायालयात प्रकरण
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व्हे नंबर 145/5 मधील छत्रपती हाऊसिंग सोसायटीमध्ये पुजा व प्रसाद पाटील बांधत असलेली टोलेजंग इमारत ही रेखांकनातील खुल्या जागेवर व रस्त्यावर असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे त्यामुळे भुमाफियाला मोठा धक्का बसला आहे. शहरातील मोक्याची जागा हडप करण्याचा डाव यानिमित्ताने उधळला जाणार असुन यात बांधकाम परवाना व इतर नियमबाह्य बाबीत शासकीय अधिकारी व दलालांचे हात ओले झाले आहे.
सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी विधीज्ञ सल्लागार ऍड विवेक देशमुख यांना पत्र देऊन ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगितले आहे. याच जागेच्या बांधकाम परवाना व संचिका गायब प्रकरणात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्यावर कलम 420, 465,468 अन्वये गुन्हा नोंद होत जेलवारी झाली होती.
बांधकाम करणारे पुजा व प्रसाद पाटील यांना मात्र गुन्हा नोंद करणेसह अन्य बाबीत अभय मिळाले होते. आता नगर परिषदेने कबुलीचे पत्र दिल्याने अडचणीत वाढ होणार आहे. पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंद होऊन त्यांना सह आरोपी करणार का ? याकडे लक्ष लागले आहे.
विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थितीत केला होता तर या प्रकरणाची तक्रार नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी केली होती. दैनिक समय सारथी वृत्तपत्राने हे प्रकरण लावून धरले होते.
पाटील यांनी नगर परिषदेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे त्याच्या सुनावणीत ही बाब मांडावी असे सांगितले आहे. या प्रकरणात अनेक कागदपत्रे व संचिका गायब झाल्या असुन त्याचा पोलीस तपास सुरु आहे. लेआऊट व इतर कागदपत्रे ही शासकीय कार्यालयात नसून ती पुजा प्रसाद पाटील यांच्याकडे आहेत हे विशेष.
जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी कलम 51 नुसार कारवाईचे आदेश दिले होते. खुल्या जागेत सुरु असलेले बांधकाम रुपी अतिक्रमण निष्काशीत करण्यासाठी महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 53(1) अन्वये नोटीस मुख्याधिकारी यांनी बजावली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली गेली होती, कारवाईच्या या विरोधाभासाने इमारतीचे बांधकाम सुरूच राहिले.
सध्या इथे तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम सुरू आहे. ते तात्काळ आहे तसे थांबवण्यासाठी नगर परिषदेने पावले उचलणे गरजेचे आहे. यलगट्टे हे या प्रकरणातील गुन्हा रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात गेले असुन नगर परिषदेच्या या पत्राने त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
