उस्मानाबाद शहरासाठी महत्वकांक्षी असलेल्या भुयारी गटार योजनेला राज्य सरकारने 11 मे 2021 रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली तेव्हा पासून आमदार राणा व त्यांचे समर्थक असलेली मंडळी या योजनेला वेगवेगळ्या माध्यमातून अडथळा आणत आहेत. या योजनेच्या बाबतीत आजवर अभय इंगळे, उदय निंबाळकर व खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी वेगवेगळ्या 5 याचिका कोर्टात दाखल केल्या मात्र त्या सर्व कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा आव आणायचा व प्रत्यक्षात श्रेय दुसऱ्यांना मिळू नये यासाठी राजकीय अडथळा आणायचा ? कोणीतीही अनियमीतता, भ्रष्टाचार नसताना प्रकरण कोर्टात गेल्याने रस्त्याची कामे अडकली, भुयारी गटार योजना खोळबली यामुळे नुकसान मोठे नुकसान झाले असून याचे उत्तर आमदार पाटील देणार का ? असा सवाल निंबाळकर यांनी केला. पत्रकार परिषदेला प्रवीण कोकाटे, सोमनाथ गुरव, बाळासाहेब काकडे, हनुमंत देवकते, गणेश शिंदे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भुयारी गटार योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने 29 जुन 19 रोजी 224 कोटी रुपयांची तांत्रिक मान्यता दिल्यावर 11 मे 21 ला सरकारने या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या 150 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली त्यानंतर नगर परिषदेने निविदा प्रक्रिया सुरु केल्यावर जाणीवपूर्वक 16 सप्टेंबर 21 रोजी अभय इंगळे यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली त्यात तथ्य नसल्याने कोर्टाने ती 11 ऑकटोंबर 21 रोजी फेटाळून लावली त्यानंतर नगर परिषदेने तांत्रिक बाबींची पूर्तता करीत निविदा उघडली. एल सी इन्फ्रा कंपनीची निविदा अंदाज पत्रकीय रक्कम 150 कोटी पेक्षा 25.94 % दराने अधिकतम म्हणजे 188 कोटीची असल्याने त्यावर 21 ऑकटोंबर 21 च्या स्थायी समिती बैठकीत चर्चा करून सुधारीत तांत्रिक मान्यता घेण्याचा ठराव घेतला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने 26 नोव्हेंबर 21 रोजी सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिली तर त्यानुसार राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 21 रोजी टप्पा क्रमांक 1 च्या 186 कोटी रुपयांच्या कामाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली व हे काम 24 महिन्यात पूर्ण करण्याची अट घातली तसेच निविदा प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
उस्मानाबाद नगर परिषदेने 1 डिसेंबर 21 रोजी या कामाची निविदा काढल्यानंतर पुन्हा खोडा घालण्यासाठी अभय इंगळे यांनी 16 डिसेंबर 21 ला आमदार राणा पाटील यांच्या सांगण्यावरून दुसऱ्यांना उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली त्याच वेळी उदय निंबाळकर यांनी 23 डिसेंबर 21 ला त्याच मुद्यावर याचिका दाखल केली, ती याचिका कोर्टाने फेटाळली. नगर परिषदेने त्यानंतर एल सी इन्फ्रा कंपनीला 28 डिसेंबर 21 रोजी निविदा मंजुरी आदेश दिले. त्यानंतर खिल्लारी इन्फ्राने पुन्हा याचिका दाखल केली आणी सोबतच उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे यांनी पुन्हा जनहीत याचिका दाखल केली त्यावेळी कोर्टाने त्यांना 1 लाख कोर्टात भरण्याचे आदेश 3 मार्च 22 ला केले व ती याचिका कोर्टाने 1 लाख रुपये जप्त करीत 6 मे 22 रोजी फेटाळून लावल्याचे निंबाळकर म्हणाले. नगर परिषदेच्या बाजूने ऍड महेश देशमुख, ऍड विवेकानंद देशमुख यांनी काम पाहिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना या योजनेच्या कामाचे निमंत्रण देऊन लवकरच काम सुरु करू असा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. आमदार राणा पाटील यांनी रस्त्याच्या कामात तारांकित प्रश्न करून विविध कामे थांबविली. भुयारी योजनेला त्यांच्यामुळे 6 महिन्यांचा विलंब झाला , त्यांनी विरोध केला नसता तर आजवर किमान 60 ते 70 कोटींची कामे झाली असती. आमदार राणा यांच्या आडवा व जिरवा या पद्धतीच्या विकलांग मानसिकतेमुळे विकास होऊ शकला नाही. नेहमी आडकाठी, कोर्टबाजी या धोरणामुळे त्यांच्या राजकारणाचा त्रास जनतेला होत असा असे निंबाळकर म्हणाले.
