कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मंजूरीचा मार्ग सुकर – आ. कैलास पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
उस्मानाबाद – समय सारथी
कळंब येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मंजूरीचा मार्ग सुकर झाला असून नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय सचिवांच्या बैठकीत कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) या दोन्ही न्यायालयास आवश्यक असणार्‍या पदनिर्मितीस उच्चस्तरीय सचीव समितीने मान्यता दिली असल्याची माहीती आ. कैलास पाटील यांनी दिली आहे.
कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय करावे अशी मागच्या अडीच दशकांपासून आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात वारंवार मागणी होवूनही त्यास मुहूर्त लागत नव्हते. दरम्यान, मागच्या अडीच वर्षापासून या विषयावर आ. कैलास पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यानुसार याठिकाणी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, याठिकाणी अतिरिक सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर मंजूरी मिळावी व न्याय विभागाकडून गरजेचं मनुष्यबळासाठी पदनिर्मिती व्हावी यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर,आ. कैलास पाटील यांचे प्रयत्न सुरू होते.या प्रशासकीय बाबी मार्गी लागाव्यात मागच्या तीन महिन्यात अधीक गतीने कार्यवाही अनुसण्यात आली आहे.
यानुसार मागच्या ७ जानेवारी रोजी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर ) कळंब याठिकाणच्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने उपसमितीची बैठक झाली होती. यानंतर एप्रिलअखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचीव समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयाच्या एकूण ३३ पदनिर्मितीस अनुमती प्राप्त झाली आहे असे आ. कैलास पाटील यांनी कळवले आहे. याकामी मुख्यमंत्री मा उद्धव ठाकरे साहेब,माजी मंत्री प्रा तानाजीराव सावंत साहेब, पालकमंत्री गडाख साहेब, खासदार ओमराजे निंबाळकर साहेब, आ चौगुले साहेब यांचे आ कैलास पाटील यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
लवकरच मंत्री मंडळ बैठकीत प्रस्ताव दाखल होईल
सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीने कळंब येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यासाठी आवश्यक असलेल्या पदनिर्मितीस अनुमती दिल्यानंतर यांचा अहवाल २३ मे रोजी विधी व न्याय विभागास प्राप्त झाला आहे. संबधित विभाग हा प्रस्ताव तयार करून मंत्रीमंडळ बैठकीस लवकरच सादर करणार असल्याचे आ. कैलास पाटील यांनी सांगितले.
इमारतीच्या फर्निचरसाठी निधी कमी पडणार नाही…
अतिरीक्त जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी गरजेच्या पायाभूत सुविधा जवळपास पूर्णत्वास आलेल्या आहेत. दोन वर्षापूर्वी इमारत बांधकाम पूर्ण झाले असताना फर्निचर व तत्सम कामासाठी निधीची वाणवा होती.त्यासाठी 2021 च्या अर्थसंकल्प मध्ये 1 कोटी ३७ लक्ष ची तरतूद केलेली होती, त्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. यामुळे लवकरच कळंब येथील अतिरिक्त न्यायलयास हिरवा कंदील मिळेल असे आ. कैलास पाटील यांनी कळवले आहे.
