शासनाच्या तिजोरीवर करोडोंचा भार पडणार – रोहयो भुसंपादन निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन प्रकरणात देण्यात येणाऱ्या मावेजाच्या निधीचे प्रस्ताव शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत न गेल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी आणखी काही वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कर्मचारी यांचे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असून याची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी रोहयो नियोजन विभागाच्या सचिवाना लेखी पत्र लिहून 1 वर्षाची मुदत मागितली आहे. शेतकऱ्यांच्या लाख मोलाच्या जमिनी संपादनात गेल्या, लालफितीच्या कारभाराचा फटका त्यांना बसत असून गेली अनेक वर्ष झाली तरी रक्कम मिळेना गेल्याने ते संकटात सापडले आहेत.वारंवार पत्रव्यवहार, सूचना देऊनही प्रशासकीय यंत्रणा सुस्तच असल्याने दोषीवर कारवाई होणार का ? हे पाहावे लागेल. ही प्रकरणे निधी मागणी न केल्याने प्रलंबित राहिल्याने मावेजाच्या रकमेवर जवळपास 15 टक्के व्याज दरवर्षी द्यावे लागणार असल्याने त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी 23 नोव्हेंबर 2021 च्या शासननिर्णयनुसार उप आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली व महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या मंगळवारी जुन्या प्रकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधी मागणीचे प्रस्ताव जुलै 2022 अखेर पाठवण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देण्यात आला. प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर देण्यात आली तसेच जुलै नंतर प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यास अश्या प्रलंबास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन विहित पद्धतीने व्याजाची रक्कम वसुल करण्याची कार्यवाही समितीने करावी असे आदेशीत केले त्यामुळे या दप्तर दिरंगाई प्रकरणी दोषी कोण आणि त्यांच्यावर काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत कलम 18 नुसार 2 हजार 321 प्रकरणे दाखल झाली आहे त्यातील बहुतांश प्रकरणे निधी मागणीसाठी प्रलंबित आहेत तर काही प्रकरणे दिवाणी न्यायलयात सुरु असून त्यांना 2 ते 3 वर्षाचा काळ लागू शकतो. ज्या प्रकरणात निर्णय झाला आहे त्या प्रकरणात निधी मागणी करण्यासाठी सर्व भुसंपादन कार्यालय व रोहयो कार्यालयात प्रत्येकी एक अव्वल कारकून व एक लिपीक असून ते भुसंपादन संकलन व इतर कामे पाहत आहेत. अपुरे मनुष्यबळ असल्याने कामकाज जलदगतीने करण्यास अडचण येत आहे त्यामुळे 31 जुलै अखेर प्रकरणे निकाली काढणे अशक्य आहे त्यामुळे निधी मागणीची कार्यवाही पूर्ण करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ जिल्हाधिकारी यांनी मागितली आहे.
दरम्यान निधी मागणीचे अनेक प्रस्ताव हे संबंधित यंत्रणानी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभागात सादर केल्याची सूत्रांची माहिती आहे मात्र तिथे दप्तर दिरंगाई होत असल्याने कर्तव्यदक्ष अशी ओळख असलेल्या जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे
