कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाच्या कामाची स्थगिती कधी उठवणार – आमदार कैलास पाटील यांचा विधानसभेत सवाल
उस्मानाबाद – समय सारथी
कृष्णा मराठवाडा या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाबाबत सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याकरीता निविदा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उठविणे आवश्यक असुन ती कधी उठवणार असा थेट सवाल आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी सभागृहात विचारला. लक्षवेधी आयुधाचा वापर करुन त्यानी या महत्वाच्या प्रश्नावर आवाज उठविला.
2018 साली तत्कालिन भाजप सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवुन कामाना मंजुरी दिली होती.पण त्यामध्ये जिल्ह्यातील एकाही कामाचा समावेश केलेला नव्हता.जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्यावेळी या प्राधान्याक्रमामध्ये तुळजापूर तालुक्यातील रामदरा तलाव पर्यंतचा तसेच कळंब तालुक्यातील दुधाळवाडीपर्यंतच्या कामाचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध देखील करण्यात आला होता.त्यातील 940 कोटी रुपयाच्या कामाच्या निविदाना नवीन सरकारने स्थगिती दिली असुन ती उठविण्यासाठी आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी सभागृहात लक्षवेधी सादर केली.
प्रश्ना मांडताना आमदार घाडगे पाटील यांनी सांगितले की, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण दुष्काळी भागातील जनतेसाठी वरदान ठरणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.असे असतानाही निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी आठ तालुक्यातील 90 गावामधील 87 हजार 188 हेक्टर क्षेत्रास व बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामधील 44 गावातील 27 हजार हेक्टर क्षेत्रास पाणी उपलब्ध होऊन गावे सुजलाफ सुफलाम होण्यास मदत होणार आहे.प्रकल्पाची कामे 2007 पासुन सूरु असुन अद्यापपर्यंत पुर्ण झाली नाहीत.
उपसा सिंचन योजना क्रमांक एक मधील कामे सूरु असुन सोनगिरी साठवण तलावाच्या टप्पा,प्रथम टप्प्यातील पंपगृह,उर्ध्वगामी नलिका ही कामे अद्यापही सूरु नाहीत.उर्वरीत कामाच्या एकत्रित निविदा प्रसिध्द केलेल्या होत्या.सद्यस्थितीमध्ये त्या कामांना स्थगिती दिली आहे.प्रकल्प पुर्णत्वाकडे जाण्यासाठी निविदा रद्द अथवा स्थगित झाल्यास नव्याने अंदाजपत्रक बनवुन त्यास मान्यता देण्यासाठी आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.प्रकल्प पुर्ण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय झाला तत्कालिन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री यांनाही बैठक घेतली. परंतु शासनाने अजुनही द्वीतीय प्राधान्य क्रमातील कामे हाती घेऊन त्यास मंजुरी दिलेली नाही.प्रकल्प पुर्णत्वाला नेण्यासाठी अडचणी असुन याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिेयेला दिलेली स्थगिती तत्काळ उठविण्याबाबत शासनाची भुमिका काय असा प्रश्न आमदार घाडगे पाटील यानी विचारला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देताना हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे.त्यासाठी पहिल्या प्राधान्याची कामे 70 टक्के पुर्ण झाल्याचे सांगितले.तर द्वीतीय प्राधान्यक्रमाची कामे तातडीने हाती घेण्यात येतील असे आश्वासन त्यानी उत्तरामध्ये दिल्याची माहिती आमदार घाडगे पाटील यानी दिली.
