वसुलीची कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांचे आदेश – विमा कंपनीची संपत्ती जप्त करण्याचे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
उस्मानाबाद – समय सारथी
2020 च्या पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईपोटी थकीत 373 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स या विमा कंपनीची मालमत्ता, संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी दिले असून याबाबतचे पत्र पुणे जिल्हाधिकारी यांना पाठविले आहे. पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी प्रशासन सर्व कायदेशीर पर्याय वापरत असून लवकरच 200 कोटी रुपयांच्या पीक विमा रकमेचे वितरण करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले तसेच आमदार कैलास पाटील आमरण उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देत नसल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असून त्या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात येत आहे तर विमा कंपनीला विमा हप्त्याची राज्य सरकारचा वाटा असलेली 134 कोटी व केंद्र सरकारचा वाटा असलेली 86 कोटी अशी थकीत देय असलेली 220 कोटीची रक्कम ही कशी तात्काळ मिळवता येईल याबाबतही सर्व प्रक्रिया केली जात आहे त्यामुळे प्रशासन या विषयी गंभीर असून सतत सरकार, न्यायालय व कंपनी या तिन्ही स्तरावर पाठपुरावा करीत आहे.
खरीप 2020 मध्ये सोयाबीन पिकाचा 3 कोटी 98 लाख 365 शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. त्यातील 50 हजार 881 शेतकऱ्यांना कंपनीने नुकसानीची 56 कोटी दिले व उर्वरित 3 लाख 47 हजार 484 शेतकऱ्यांना 574 कोटी देणे आवश्यक आहे. त्यापैकी 201 कोटी विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जमा केले असून अद्याप 373.25 कोटी नुकसान भरपाई येणे बाकी आहे. ही रक्कम वसुल करण्यासाठी महसूली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जिल्हाधिकारी यांनी दिले असून पुणे जिल्हाधिकारी यांना संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काहीच साध्य होत नाही आकड्यांचा खेळ हा