भ्रष्टाचारच्या शोष खड्ड्यात अडकणार कोण ? गुन्हा नोंद न करण्याचे आदेश येणार अंगलट ?
उस्मानाबाद – समय सारथी
राज्याच्या रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार हे आता त्यांच्या एका भुमिकेमुळे अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत, उस्मानाबाद येथील एका प्रकरणात त्यांच्या विरोधात राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे. उस्मानाबाद पंचायत समितीच्या शोषखड्डेच्या 1 कोटी 12 लाख रुपयांच्या प्रकरणात रोहयो अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी अपील निर्णय होईपर्यंत कोणावरही फौजदारी गुन्हे नोंद करू नये असे आदेश दिले आहेत.आता हेच आदेश अंगलट येणार असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचारच्या शोष खड्ड्यात अडकणार कोण ? याची चर्चा यनिमित्ताने होत आहे.
एखाद्या प्रकरणात आर्थिक अपहार झाल्यानंतर अपील केल्यावर सुनावणी घेणे कायद्यानुसार आहे मात्र फौजदारी गुन्हेच नोंद करू नका अश्या स्वरूपाचे आदेश जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देणे कितपत योग्य आहे ? याबाबत राज्यपाल यांना केलेल्या तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे.
===== या पूर्वीची बातमी / प्रकरण =====
एरव्ही चौकशीत आर्थिक घोटाळा सिद्ध झाला की प्रशासकीय कारवाई सोबतच तात्काळ फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंद केले जातात मात्र सध्या प्रशासनाचा अजब कारभार पाहायला मिळत आहे. अपहार सिद्ध झाल्यानंतरही गुन्हा नोंद न करण्याची नवीन कार्यपद्धती उदयास आली असून ती जिल्ह्यात रुजताना दिसत आहे. उस्मानाबाद तालुक्यातील 5 गावातील शोषखड्डयात बोगस मजुराच्या नोंदी घेऊन तब्बल 1 कोटी 12 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले असून यात पंचायत समितीमधील 3 अधिकारी दोषी सापडले आहेत. संबंधितावर कोणत्याही प्रकारची फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करुन नये असे लेखी आदेश रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत त्यामुळे जिल्हा प्रशासन हतबल झाले आहे. गुन्हे दाखल झाल्यावर घोटाळ्याची व्याप्ती वाढू शकते त्यामुळे पुरेपूर काळजी घेत थेट सचिवकडून आदेश घेत जिल्हा प्रशासनाची नाकाबंदी केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत उस्मानाबाद तालुक्यातील खेड, बेंबळी,मेडसिंगा, ढोकी व उपळा या 5 गावात सार्वजनिक शोषखड्याची कामे करण्यात आली होती यात 232 शोषखड्ड्यात 1 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम दिल्याचे उघड झाले आहे. यात सहायक गटविकास अधिकारी एस डी तायडे, सहायक लेखा अधिकारी आर जे लोध व क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर विश्वनाथ राऊत यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे असून वसुल पात्र रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
खेड येथे 37 शोषखड्ड्यात 20 लाख 67 हजार, मेडसिंगा येथे 17 कामात 10 लाख, उपळा येथे 61 खड्यात 33 लाख 91 हजार, ढोकी येथे 78 खड्ड्यात 25 लाख 75 हजार व बेंबळी येथे 39 कामात 21 लाख 88 हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या चौकशीच्या विरोधात संबंधित यांनी अपील केले असून त्याचा निर्णय लागेपर्यंत या 3 जणांसह गटविकास अधिकारी, ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक, पालक तांत्रिक अधिकारी, गावचे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई करू नये असे आदेश नंदकुमार यांनी दिले आहेत. म्हणजे ज्यांनी घोटाळा केला ते आणि जे पोलीस कारवाईत घोटाळ्यात संभाव्यपणे अडकू शकतात त्या सर्वांना एक प्रकारे संरक्षण दिले आहे, त्यामुळे हे सगळे सध्या तरी बिनधास्त आहेत.दरम्यान अपील काळात रक्कम वसुलीची कारवाई करा असे आदेशीत केले आहे, यात काही रक्कम वसुल करुन या प्रकरणावर पांघरून घातले जाण्याची शक्यता आहे.
घोटाळ्यानंतर सहायक लेखाधिकारी आर जे लोध यांना निलंबित केले आहे तर तत्कालीन गटविकास अधिकारी सुरेश तायडे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव औरंगाबाद विभागीय आयुक्ताकडे पाठवला आहे तर क्लार्क विश्वनाथ राऊत याच्या सेवासमाप्तीची शिफारस केली आहे. अपहारीत रक्कम बँकेत भरण्याचे आदेश दिले असून त्याप्रमाणे तायडे यांनी 14 ऑक्टोबरला 11 लाख, 21 ऑक्टोबरला 3.5 लाख अशी जवळपास 14 लाख 50 हजार रक्कम भरली आहे. अपहार पचला होता मात्र घोटाळा उघड झाल्याने काही रक्कम शासन खाती जमा झाली आहे, अजून होईल. फौजदारी कारवाईत काय झाले असते ? असे सांगत, इतके वसुल केले म्हणत काही अधिकारी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानत आहेत.
अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्या या भूमिकेमुळे भ्रष्टाचारला एक प्रकारे खतपाणी मिळणार असून पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे. सापडला तर चोर असे म्हटले जायचे मात्र आता चोरीचे पैसे भरले की निर्दोष असेच काहीसे होणार आहे त्यामुळे घोटाळेबाजाची हिम्मत वाढणार आहे.
