शेवगा लागवड घोटाळा ? जिल्हाधिकारी यांनी नेमली 5 सदस्यीय समिती
उस्मानाबाद पंचायत समिती पुन्हा चर्चेत – 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
उस्मानाबाद – समय सारथी
शोषखड्डे घोटाळ्यानंतर उस्मानाबाद पंचायत समितीचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक शेवगा लागवड योजनेमध्ये अपहार झाल्याच्या तक्रारी नंतर उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी तथा मग्रारोहयोचे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक डॉ सचिन ओम्बासे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शेवगा लागवड योजनेतील आरोपांचे गांभीर्य पाहून जिल्हाधिकारी ऍक्शन मोडवर आले असून त्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमली असून 7 दिवसात 11 मुद्द्यावर स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे खळबळ उडाली असून घोटाळेबाज अधिकारी यांनी धास्ती घेतली आहे.
शेवगा लागवड योजनेत लाभार्थी निवड करताना पंचायत समितीमधील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेऊन निवड केली त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना खरच गरज आहे ते या योजनेपासून वंचित राहिले. पाहणी न करता कार्यारंभ व मंजुरी आदेश देण्यात आले. प्रत्यक्ष लागवड केलेली नसताना अनुदान देण्यात आले. अश्या स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेत समिती नेमली आहे. या समितीत अध्यक्ष म्हणून उपविभागीय अधिकारी डॉ योगेश खरमाटे, उपविभागीय कृषी अधिकारी उमेश बिराजदार, उस्मानाबाद तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर जाधव, कृषी सहायक सुमित सोनटक्के व रोहयो जिल्हा समन्वयक सुनील जमादार यांचा समावेश आहे. तक्रारीनंतर याचा अहवाल रोहयो उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. शोषखड्डे घोटाळ्यात आजवर 10 जणांवर कारवाईची विकेट पडली असून या शेवगा घोटाळ्यात काय समोर येते याकडे लक्ष लागले आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यात 2021-22 या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत मार्फत किती फळबाग व शेवगा लागवड प्रस्ताव प्राप्त झाले, त्यापैकी किती प्रस्तावना तांत्रिक मान्यता कधी देण्यात आली व झालेला विलंब आणि जबाबदार अधिकारी यासह प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतामधील अंतर,किती हजेरीपत्रक शून्य रकमेने देण्यात आली त्याचे कारण व जबाबदार अधिकारी यांचा अहवाल मागितला आहे. कुशल देयकाची मागणी माहिती, पैसे घेत असल्याच्या तक्रारीची सत्यता, प्रलंबित प्रस्ताव, लागवड न करता अनुदान उचलेल्या प्रकरणांची ग्रामपंचायत निहाय माहिती देऊन जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.एकंदरीत शेवगा व फळबाग लागवडीचे ऑडिट या निमित्ताने होणार आहे.
