तेरणेचा वाद वर्षांपासून कोर्टात – माजी मंत्री देशमुख यांच्या ट्वेंटीवन समूहाला 3 वेळेस कोर्टात अपयश तरी तोच तो उद्योग
उस्मानाबाद – समय सारथी
तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची प्रक्रिया गेली 1 वर्षांपासून प्रलंबित असून तब्बल 3 वेळेस विविध कोर्टात ट्वेंटीवन उद्योग समूहाला न्यायालयात अपयश आले असून त्यांच्या विरोधात निकाल गेला आहे. ट्वेंटीवन उद्योग समुह वारंवार कोर्टात जात असून या भूमिके विरोधात शेतकरी व सभासदांतून टीका होत आहे. आम आदमी पार्टीने तर सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
साखर उद्योगाचे विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या देशमुख समूहाने तेरणा भाडेतत्वावर देण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने 6 वेळेस निविदा काढली तेव्हा निविदा का भरली नाही ? वारंवार कोर्टात विरोधात निकाल लागत असतानाही पुन्हा तेच ते करण्याच्या उद्योगामागे राजकीय हेतू आहे का ? असे आरोप होत आहेत.
तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी 6 वेळेस निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. 26 ऑगस्ट 2021 ला उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर 6 सप्टेंबर 2021 रोजी शुद्धीपत्रक काढले. तिसरी वेळेस 17 सप्टेंबर 21, 30 सप्टेंबर 21 रोजी चौथ्या वेळेस निविदा काढली. यावेळी भैरवनाथ उद्योग समूहाने निविदा भरली मात्र बँकेने अपेक्षित केलेल्या दरापेक्षा कमी दरात असल्याने ती मान्य करण्यात आली नाही. 21 ऑक्टोबर 21 रोजी पाचवी वेळेस तर 12 नोव्हेंबर 21 रोजी सहावी वेळेस निविदा काढण्यात आली.
25 नोव्हेंबर 21 रोजी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदा उघडण्यात आल्या त्यात भैरवनाथ साखर उद्योग समूहाने भरलेली निविदा मान्य करण्यात आली. EMD 5 कोटी 50 लाख सह भैरवनाथ समूहाची निविदा मान्य करण्यात आली तर वेळेत निविदा कागदपत्रे व रक्कम सादर न केल्याने माजी मंत्री अमित देशमुख यांच्या ट्वेंटीवन उद्योग समूहाची निविदा स्वीकारण्यात आली नाही.
उस्मानाबाद जिल्हा बँक,अवसायक व भैरवनाथ उद्योग समूह यांच्यात 6 डिसेंबर 21 रोजी त्रिस्तरीय करार करण्यात आला व 7 डिसेंबर रोजी 5 कोटी 50 लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करण्यात आले . 15 डिसेंबर 21 रोजी ट्वेंटीवन उद्योग समूहाने निविदा भरतेवेळी दिलेले 5 कोटी 50 लाख जिल्हा बँकेकडून परत करण्यात आले. ट्वेंटीवन उद्योग समूहाने 5 कोटी 50 लाख उशिराने भरले तसेच निविदा सादर करताना लागणारी कागदपत्रे वेळेत जिल्हा बँकेत सादर केली नाहीत त्यामुळे त्यांची निविदा स्वीकारली गेली नाही आणि इथेच वादाची ठिणगी पडली आणि हा वाद गेली एक वर्षांपासून सुरु आहे.
ट्वेंटीवन उद्योग समूहाने 17 डिसेंबर 21 रोजी जिल्हा बँकेला नोटीस दिली व 21 डिसेंबर 21 रोजी ट्वेंटीवन उद्योग समूहाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने डीआरटी कोर्टात अर्ज करा असे सांगितले त्यानुसार डीआरटी कोर्टात सुनावणी झाली तेव्हा 15 जानेवारी पर्यंत स्थगिती देण्यात आली व जिल्हा बँकेने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे 28 डिसेंबर 21 रोजी सांगितले व अंतिम आदेशात जिल्हा बँकेने पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी तसेच भैरवनाथ समूहाने जमा केलेली EMD ही 8 टक्के व्याजदराने परत करावी असे आदेश दिले.
डीआरटीच्या या निर्णय विरुद्ध भैरवनाथ उद्योग समूहाने 2 जानेवारी 22 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यात डीआरटी कोर्टाने दिलेला पुनर्निविदा घेण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. या निर्णयाच्या विरोधात ट्वेंटीवन उद्योग समूह पुन्हा एकदा डीआरटी कोर्टात गेला व 17 जून 22 रोजी डीआरटी कोर्टाने ट्वेंटीवन शुगरचा अर्ज फेटाळत जिल्हा बँकेची कारवाई योग्य असल्याचा निकाल दिला. डीआरटी कोर्टाच्या या निर्णय विरोधात ट्वेंटीवन शुगर पून्हा एकदा अपीलात डीआरएटी कोर्टात 8 जुलै 22 रोजी गेली त्यात ही ट्वेंटीवन शुगरला सलग तिसऱ्या वेळेस अपयश आले. तब्बल 5 महिने चाललेल्या सुनवणीनंतर 22 डिसेंबर 22 रोजी डीआरएटी कोर्टाने निकाल देत जिल्हा बँकेचा निविदा प्रक्रियेचा निर्णय योग्य ठरवित तेरणा भैरवनाथ समूहाला देण्याचे आदेश दिले व याविरोधात अपीलसाठी एक आठवड्याची मुदत दिली.
