आर्थिक बोजा कमी होणार – जमिनीची वाटणी सर्वसहमतीने 100 रुपयांच्या बॉण्डवर शक्य
जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांचा दिलासा देणारा निर्णय, वेळ व पैशाची बचत
उस्मानाबाद
उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीची वाटणी आता सर्व वारस, खातेदार यांच्या संमतीने 100 रुपयांच्या बॉण्डवर करणे शक्य होणार आहे या निर्णयामुळे शेतकरी यांना दिलासा मिळणार असून आर्थिक बोजा कमी होऊन वेळेची बचत होणार आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी सर्व वारसाची किंवा सहधारक यांची संमती इतर कागदपत्रे यासह विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागणार आहे तसेच या सगळ्यांची संमती असल्याची प्रत्यक्ष खात्री सुनावणी घेऊन तहसीलदार यांना झाल्यावर जमिनीची वाटणी अर्थात विभाजन होणार आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये शेतजमिनीच्या विभाजनाची मोहीम हाती घेतली आहे. या तरतुदीनुसार सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर वाटणी करणे शक्य होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचे विभाजन 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करणे आता सुलभ झाले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यावर शासनाने विहित केलेल्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन तहसीलदार यांनी अशी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये एकत्रीत किंवा संयुक्त खातेदार यापैकी कोणीही एका सहधारकाने तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल.
एरव्ही सध्या जमिनीची वाटणी करायची असेल तर दुय्यम निबंधक यांच्या रजिस्टर म्हणजे नोंदणीकृत वाटणीपत्र घेतले जायचे. नोंदणीकृत वाटणीपत्र यासाठी नोंदणी शुलक यासह इतर शुल्क आकारले जायचे त्यामुळे एका एकराला किमान 10-20 हजारच्या पुढे खर्च यायचा मात्र आता तो या निर्णयामुळे वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांना हे करावे लागेल
तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज सादर करताना अर्जदाराने अर्जदाराचे नाव, सहधाराकाचे नाव व पत्ता, अर्जदाराशी नाते, शेतजमिनीचा वर्ग, गट नंबर, जिरायत किंवा बागायत किंवा कोरडवाहू जमिनीचा तपशील, एकूण क्षेत्र, अर्जदार व सहधारक यांच्या मालकीचे क्षेत्र, 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर आपआपसात वाटणी केलेले क्षेत्र व त्याच्या चतुसीमा, सिंचनाची सोय असल्यास विहीर, शेततळे, बोअरवेल यातील सहधारक यांचा हिस्सा नमूद करणे आवश्यक आहे. सर्व सहधारक यांची सहमती व स्वाक्षरीसह कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे.
