धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या बोगस गुंठेवारी प्रकरणात जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देऊनही टाळाटाळ केली जात आहे. लेखी नोटीसा, पत्रव्यवहार अश्या लालफितीत हे प्रकरण अडकले आहे. नगर परिषदेत गुंठेवारीची मंजुर 1 हजार 413 प्रकरणे तपासण्यात आली त्यात जवळपास 135 प्रकरणात बोगस गुंठेवारी करण्यात आली असुन त्यात अनेक बड्या राजकीय हस्तींचा व लोकांचा समावेश आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस व माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी दिलेल्या 2 वेगवेगळ्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशाने गुंठेवारी प्रकरणाची चौकशी करुन 2 वेगवेगळे अहवाल सादर केले आहेत त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 166 व 409 प्रमाणे फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत मात्र त्यानंतर नगर परिषद मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी कोणतीही तक्रार पोलिसात दिली नाही.
गुंठेवारी करताना भुखंडाचे सर्वे नंबर मधील स्थान दर्शवणारा मोजणी नकाशा नसणे, खुली जागा म्हणजे ओपन स्पेस न सोडणेसह वर्ग 2 जमिनीच्या क्षेत्रावर गुंठेवारी करणे, सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही गुंठेवारी संचिकावर सही करणे, निश्चित केलेले सुधारित विकास शुल्क न आकरणे असे प्रकार घडले आहेत.नगर परिषदेच्या आरक्षणात गुंठेवारी मंजुर केली आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे,सेवा निवृत्त अभियंता भारत विधाते व दत्तात्रय कवडे,लिपीक गोरोबा आवचार यांना लेखी नोटीसा दिल्या असुन 7 दिवसात खुलासा सादर करण्याची मुदत दिली होती मात्र त्यानंतर पुढे काहीही झाले नाही.
गुंठेवारी प्रकरणात आदेश देऊनही मुख्याधिकारी फड कारवाई करीत नसल्याने त्यांना सहआरोपी करावे अशीही मागणी धस यांनी केली आहे. शिवाय हे प्रकरण कागदोपत्री मिर्च मसाला लावुन गुन्हा नोंद न करता प्रशासकीय कारवाईवर संपवण्याचा विडा काही जणांनी उचलला आहे. गुन्हा नोंद झाल्यास ज्यांची गुंठेवारी झाली तेही आरोपी होऊ शकतात म्हणून ही धावपळ सुरु आहे.
