मराठा कुणबी सरसकट प्रमाणपत्र व शिंदे समितीचा संबंध नाही – सरसकट कुणबी मराठा हे गाजर ? समिती फक्त मराठवाड्यासाठी
धाराशिव – समय सारथी
शिंदे समितीला राज्य सरकारने 24 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्या समितीच्या अहवालानंतर सरसकट मराठा – कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल अशी आशा समाजाला लागली आहे मात्र हे चुकीचे असुन शिंदे समितीचे अधिकारी कार्यकक्षा याबाबत सरकारने भुमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. मराठा कुणबी सरसकट प्रमाणपत्र व शिंदे समितीचा संबंध नाही हे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे शिंदे समिती ही केवळ मराठवाड्यातील मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी आहे. सरसकट कुणबी मराठा हे गाजर ठरणार असल्याची टीका धाराशिव येथील आंदोलक करीत आहेत.
मराठा कुणबी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांनी आज धाराशिव येथे आढावा बैठक घेऊन कागदपत्रे व पुरावे पाहिले. या दरम्यान समितीला भेटल्या आलेल्या काही मान्यवरांशी चर्चा करताना समितीची कार्यकक्षा अधिकार याबाबत अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.
न्यायमुर्ती शिंदे समितीचा हेतू कार्यकक्षा याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस या सरकारने आता स्पष्ट भुमिका जाहीर करुन लोकांना सत्य स्तिथी सांगणे गरजेचे आहे.
ज्यांच्याकडे कुणबी पुरावे आहेत त्या पात्र लोकांना लाभ / प्रमाणपत्र देणेसाठी शिंदे समिती गठीत केली असुन त्या बाबतचे पुरावे शोधणे व लाभार्थी यांना प्रमाणपत्र देणे हा शिंदे समितीचा हेतू आहे. मराठा लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणेबाबत शिफारस किंवा अभ्यास करणे हा शिंदे समितीचा हेतू नाही.
शिंदे समितीच्या अहवालानंतर सरसकट कुणबी – मराठा प्रमाणपत्र देणेबाबत सरकार निर्णय घेणार ही एक मोठी फसवी दिशाभूल आहे. शिंदे समिती व सरसकट कुणबी याचा अर्थार्थी संबंध नाही मात्र हे सत्य धाडसाने कोण मांडणार ? हा सवाल केला जात आहे.
