अहवाल प्राप्त – धाराशिव नगर परिषदेतील अनेक जण रडारवर, कारवाईचे जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांचे आदेश
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेतील विविध योजना व मुद्याचा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. चौकशी अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असुन समितीने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. नगर परिषदेत जवळपास 18 ते 20 कोटी रुपयांची आर्थिक अनियमितता उघड झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आर्थिक अपहाराचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
अनेक कामात व बाबीत अपहार असल्याचे समोर आले असुन यावर तात्काळ कडक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी दिल्याचे समजते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर परिषदेचे प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे यांनी कारवाईच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी स्वतः धाराशिव नगर परिषदेच्या बाबतीत वारंवार होणाऱ्या तक्रारी व घोटाळ्याची दखल घेऊन सर्व योजनाच्या चौकशीचे आदेश दिले, त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालाअंती हा घोटाळा समोर आला आहे. दैनिक समय सारथी वृत्तपत्राने या घोटाळ्याचा सुरुवाती पासुन पाठपुरावा केला आहे.
चौकशी अहवालानंतर घोटाळ्यात सहभागी लोकांची व्याप्ती वाढली असुन तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्यासह संबंधित विभाग प्रमुख,लेखापाल व इतरांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. चौकशी समितीच्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावणे,अपहारीत वसुलपात्र रक्कम वसुल करणे या प्रक्रियासह फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी ओम्बासे यांनी दिले आहेत. आगामी काळात नगर परिषदेतील अनेकजण रडारवर असणार आहेत. केवळ यलगट्टे या एकट्याला यात दोषी न धरता इतरांचा पण नंबर लागणार आहे.
एकाच योजनेच्या नावाने वेगवेगळ्या बँकेत खाते काढणे व नियमबाह्य पद्धतीने इतर योजनाचा निधी वर्ग करणे. तब्बल 140 बँक खाती असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे तर अनेक संचिका, कागदपत्रे व व्हाऊचर या चौकशी समितीला न दिल्याने आगामी काळात अपहारीत रकमेत वाढ होऊ शकते, ज्या कामाचे रेकॉर्ड मिळत नाही त्याचे मूल्यमापन सुरु आहे. चौकशी समितीने काही बाबीत अपहराची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली आहे त्यानुसार रक्कम वसुलीची कारवाई केली जाणार आहे तर कागदपत्रे, संचिका रेकॉर्ड ठेवणे, निधी वितरण व इतर आर्थिक बाबीवर नियंत्रण अशी जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या तत्कालीन लेखापाल व विभाग प्रमुख यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाची छानणी सुरु असुन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना म्हणणे मांडण्यासाठी अंतिम संधी म्हणून नोटीसा दिल्या जाणार आहेत. काही कामांच्या संचिका गहाळ असुन त्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई प्रस्तावित आहे. काही ठेकेदार लोकांकडे या संचिका असल्याची माहिती असुन तेही यानिमित्ताने रडारवर आहेत. दलित वस्ती व नगरोत्थान या योजनेत अनेक प्रकार आहेत. दलित वस्तीच्या निधी बाबतीत प्रशासकीय, अट्रॉसिटी कायदानुसार कारवाई होऊ शकते.
या मुद्याची केली चौकशी –
चौकशीतील कार्यकाळ हा तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांचा आहे. महाराष्ट्र लेखासंहिता 2011 नियम क्र 62,315,317, 450 मध्ये अनुदान प्राप्त नोंदवही नमुना क्र 26 चा 7 जुलै 2020 ते 23 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीतील नमुना, नगर परिषद यांना लागू असलेल्या सर्व योजनाच्या बँक खात्याची यादी व बँक विवरणपत्र, सर्व योजना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या सर्व कामांच्या संचिका व प्रमाणके, बँक ताळमेळ विवरणपत्र, सर्वसाधारण बँक पुस्तक नुमना व बँक खातेनिहाय नोंदवही तपासणी अंती अहवाल दिला आहे. जिल्हा परिषदेचे लेखाधिकारी गोविंद बोंदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा चौकशी अहवाल दिला आहे.
