धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील गुंठेवारी घोटाळ्याचा अहवाल चौकशी समितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला असुन त्यात समितीने नगर परिषदेचे तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमासह फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे. जवळपास 1 हजार गुंठेवारी संचिका तपासण्यात आल्या आहेत.
काही संचिका गहाळ झाल्या असल्याची शक्यता वर्तवीत वारंवार पत्र दिल्यानंतर दाखल केलेल्या 37 संचिकाचा प्रकरणनिहाय अहवाल दिला असुन त्यासह अन्य प्रकरणात काय दडलंय हे लवकरच समोर येणार आहे. खुली जागा न सोडता गुंठेवारी केल्या असुन यात काही भुमाफिया व अधिकारी यांचा संबंध आहे.
विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस व माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशाने गुंठेवारी प्रकरणाची चौकशी करुन 2 वेगवेगळे अहवाल सादर केले आहेत त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेतल्यावर कारवाईची दिशा ठरणार आहे.
गुंठेवारी करताना भुखंडाचे सर्वे नंबर मधील स्थान दर्शवणारा मोजणी नकाशा नसणे, खुली जागा म्हणजे ओपन स्पेस न सोडणेसह वर्ग 2 जमिनीच्या क्षेत्रावर गुंठेवारी करणे, सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही गुंठेवारी संचिकावर सही करणे, निश्चित केलेले सुधारित विकास शुल्क न आकरणे, प्रशमन शुल्क भरण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष न करता पैसे भरून न घेणे तर काही प्रकरणात शुल्कात नियमबाह्यरित्या 50 टक्के सूट देणे, त्या रकमा जमा झाल्यात की नाही यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यासाठी कळविले आहे.
नगर परिषदेच्या आरक्षणात गुंठेवारी मंजुर केली आहे तसेच रेखाकनातील जागेवर वीज पुरवठ्यासह अन्य पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तरतूद आहे मात्र त्यांचे उल्लंघन केले आहे. अनेक चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या गुंठेवारी ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. चुकीच्या गुंठेवारी रद्द करणेसह अन्य कोणती कारवाई होते हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
