धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टी व महापुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी यांचे संसार उघड्यावर आले असताना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार व निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव हे दोघे तुळजापुर नवरात्र सांस्कृतिक उत्सवात एका गाण्यावर नाचत ठेका धरताना दिसले, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून टीका होत आहे. सांस्कृतीक कार्यक्रमासाठी स्पॉन्सर, भाविकांनी दिलेल्या पैशातून जमा झालेला स्वनिधी खर्च करणारे मंदीर संस्थान पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जिल्हाधिकारी यांना का जावे लागले ? त्या मागचे एक मुख्य कारण म्हणजे लाखो रुपयांचे ‘मानधन’ देऊन बोलावलेले ‘पाहुणे’ व ‘स्पॉन्सर’ यांना दिलेला ‘शब्द’ हे असू शकते. लाखो रुपयांची स्पॉन्सरशिप दिल्यावर जिल्हाधिकारी यांची विशेष उपस्थितीती ‘प्रार्थनीय’ असते, ते आले तरच कार्यक्रमाचे आकर्षण वाढते. त्यामुळे तिथे जावे लागले असे काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. कलाकार ‘तुपाशी’ शेतकरी ‘उपाशी’ अशी स्तिथी झाली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात पुरस्तिथी असताना संस्कृतीक कार्यक्रम सुरु ठेवणे हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. उर्वरित सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करून हा पैसा शेतकरी यांना द्यावा अशी मागणी होत आहे. मंदीर संस्थानने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
अनेक शेतकरी उघड्यावर असताना हा महोत्सव सुरु आहे. ज्याच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी आहे त्या जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी त्यांच्याकडून हा प्रकार सुरु आहे. हा महोत्सव पुर्वनियोजित असला तरी काही नैसर्गिक अप्पती घटना, शेतकरी यांचे दुःख याचे भान राखणे गरजेचे होते. 22 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या काळात विविध कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत.
‘तुळजापूर नवरात्र उत्सव’ची संकल्पना मांडून ती राबवण्यासाठी 25 लाख ते 1 कोटी रुपया पर्यंतचे असे 8 कोटी रुपयांचे ब्रँड स्पॉन्सर शोध सुरु आहे. 8 ते 10 कोटींचा हा कार्यक्रम आहे. तुळजाभवानी मंदीर संस्थानने हा उत्सव आयोजित केला आहे. यासाठी काही स्पॉन्सर व इतर निधी गोळा करण्यात आला असुन उर्वरीत खर्च हा मंदीर संस्थान करणार आहे.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थान एरवी मदत करत असताना नियमावर बोटं ठेवते मात्र या सांस्कृतिक कार्यक्रमावर करोडो रुपये खर्च करताना दिसत आहे. मंदिराचा पैसा खर्च करताना धर्मादाय आयुक्ताची परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे शिवाय कोणत्या प्रयोजनासाठी खर्च करावा याचे नियम आहेत त्यामुळे आगामी काळात सांस्कृतिक कार्यक्रमात केलेला खर्च हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
सरकारने महोत्सवाला सरकारने राज्य दर्जा दिला असला तरी आर्थिक खर्चाची तरतूद किंवा त्याबाबत भुमिका सरकारने स्पष्ट केली नाही. इतर गैरवित्तिय सहकार्य मात्र पर्यटन संचालनालयामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे अद्यादेशात ‘आवर्जून’ नमुद केले आहे. त्यामुळे स्पॉन्सर कडुन आलेला निधी सोडून उर्वरित खर्च मंदीर संस्थान करणार आहे. स्पॉन्सर ‘पकड’ मोहिमेसाठी विशेष कौशल्य असलेले ‘सक्षम’ अधिकाऱ्यांचे ‘गट’ नेमून ‘टार्गेट’ दिले गेले मात्र किती स्पॉन्सर आले हे गुलदस्त्यात आहे.
