27 कोटींचे अपहार प्रकरण – तत्कालीन मुख्याधिकारी यलगट्टे यांना अटक,2 दिवसांची पोलिस कोठडी
धाराशिव – समय सारथी
ठेकेदार, विकास योजना व इतर खर्चाची 27 कोटी 34 लाख रुपयांची 514 प्रमाणके म्हणजे व्हाऊचर गहाळ करुन अपहार प्रकरणात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांना पोलिसांनी अटक केली असुन त्यांना 2 दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
तत्कालीन लेखापाल सुरज बोर्डे व अंतर्गत लेखापरीक्षक प्रशांत पवार यासह यलगट्टे या 3 जणांवर विविध कलमा अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता मात्र पवार व बोर्डे हे फरारच आहेत. तब्बल 2 गुन्हे नोंद होऊन महिने उलटले तरी हे दोघे सापडत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असुन पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
6 जुलै 2020 ते 21 नोव्हेंबर 2022 या 28 महिन्यात 27 कोटी 34 लाख रुपयांच्या विकास कामाच्या बिलात अपहार झाला असुन तो दडवण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतरांनी संगनमत केल्याची तक्रार नगर परिषदेने दिली असुन कलम 420,409,201, 34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अपहार, फसवणूक, पुरावा नष्ट करणेसह महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 9 प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे.
अपहारीत कामे नेमकी कोणाची ? ती कोणी केली, त्यात सहभागी कोण ? हे समोर तपासात समोर येणार असुन या गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढू शकते त्यामुळे अनेक जण रडारवर असणार आहेत. पालिकेच्या अनेक विकास कामांच्या दर्जाची पोलखोल पावसाने केली असुन प्रत्यक्ष पाहणी व गुणवत्ता पडताळणी यासह विशेष लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे. नगर परिषदेत घोटाळे उघड होण्याची मालिका सुरूच आहे, आता बायोमायनिंग व गुंठेवारी प्रकरण शेवटच्या टप्प्यात आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेतील तक्रारी अनुषंगाने चौकशीची मागणी केली होती याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमली त्यात करोडो रुपयांची प्रमाणके गायब असल्याचे समोर आले.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, जाहिरात, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला.
अनेक विकास कामांच्या मूळ संचिका गायब असुन केवळ बिले अदा केली आहेत तर अनेक कामे शोधून सुद्धा सापडणार नाहीत अशीच स्तिथी आहे. बायोमायनिंग प्रकल्प तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या काळात ही योजना राबविली असुन कचऱ्यापासून खत निर्मिती न करता करोडो रुपयांचे बिल ठेकेदार यांना देण्यात आले आहे. यलगट्टे यांनी काही लाखांचे बिल दिले आहे.
