27 कोटींचा अपहार – फसवणुक,पुरावा नष्ट प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह 3 जणांवर गुन्हा नोंद
धाराशिव नगर परिषदेतील धक्कादायक प्रकार – व्याप्ती वाढणार, अनेक जण रडारवर – घोटाळ्यांची मालिका
धाराशिव – समय सारथी
ठेकेदार, विकास योजना व इतर खर्चाची 27 कोटी 34 लाख रुपयांची 514 प्रमाणके म्हणजे व्हाऊचर गायब प्रकरणात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्यासह तत्कालीन लेखापाल सुरज बोर्डे व अंतर्गत लेखापरीक्षक प्रशांत पवार या 3 जणांवर विविध कलमा अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 27 कोटी 34 लाख रुपये रकमेचा अपहार करुन तो दडपण्याच्या उद्देशाने प्रमाणके संगनमत करून जाणीवपूर्वक लेखा विभागात ठेवली नाहीत अशी तक्रार दिल्यानंतर आनंद नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाल्याने खळबळ उडाली आहे. भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांच्या तक्रारीनंतर या महाघोटाळ्याची पोलखोल झाली आहे.
करोडो रुपयांच्या विकास कामाच्या बिलात अपहार झाला असुन तो दडवण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतरांनी संगनमत केल्याची तक्रार नगर परिषदेने दिली असुन कलम 420,409,201, 34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अपहार, फसवणूक, पुरावा नष्ट करणेसह महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 9 प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे. या प्रकरणी लेखापाल अशोक फरताडे यांनी फिर्याद दिली असुन तपास पोलीस उपनिरीक्षक अशोक माळी हे करीत आहेत. यातील मुख्य आरोपी यलगट्टे हे धाराशिव जेलमध्ये आहेत तर बोर्डे व पवार हे इतर गुन्ह्यात फरार आहेत.
अपहारीत कामे नेमकी कोणाची ? ती कोणी केली, त्यात सहभागी कोण ? हे समोर तपासात समोर येणार असुन या गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढू शकते त्यामुळे अनेक जण रडारवर असणार आहेत. पालिकेच्या अनेक विकास कामांच्या दर्जाची पोलखोल पावसाने केली असुन प्रत्यक्ष पाहणी व गुणवत्ता पडताळणी यासह विशेष लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे. नगर परिषदेत घोटाळे उघड होण्याची मालिका सुरूच आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेतील तक्रारी अनुषंगाने चौकशीची मागणी केली होती याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमली त्यात करोडो रुपयांची प्रमाणके गायब असल्याचे समोर आले. त्यामुळे तात्काळ गुन्हा नोंद करुन त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना दिले होते.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, जाहिरात, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला. 27 कोटींच्या 514 देयकात अपहार झाल्याची तक्रार दिली असुन 6 जुलै 2020 ते 21 नोव्हेंबर 2022 या 28 महिन्यात हा प्रकार झाला आहे. अनेक विकास कामांच्या मूळ संचिका गायब असुन केवळ बिले अदा केली आहेत तर अनेक कामे शोधून सुद्धा सापडणार नाहीत अशीच स्तिथी आहे.
30 डिसेंबर 2021 नंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी यालगट्टे यांच्याकडे प्रशासक पदाचा कारभार हाती आला आणि ते एका अर्थाने नगर परिषद प्रशासनाचे मालक बनले अन मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभाराला सुरुवात झाली. दैनिक समय सारथी वृत्तपत्राने नगर परिषदेतील अपहाराचा पाठपुरावा केला होता.
बायोमायनिंग, बोगस गुंठेवारी प्रकरणात सुद्धा चौकशी सुरु असुन त्याला गती येणे गरजेचे आहे. नियमबाह्य घरकुल वाटप व रेखांकन विषय सुद्धा महत्वाचे आहेत. बायोमायनिंग प्रकल्प तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या काळात ही योजना राबविली असुन कचऱ्यापासून खत निर्मिती न करता करोडो रुपयांचे बिल ठेकेदार यांना देण्यात आले आहे. यलगट्टे यांनी काही लाखांचे बिल दिले आहे.
यलगट्टे, बोर्डे व पवारांच्या जामीनावर 16 ऑगस्टला सुनावणी, बोर्डे पवार जोडी फरारच
धाराशिव नगर परिषदेतील फसवणूक व अपहार प्रकरणातील फरार आरोपी लेखापाल सुरज बोर्डे व पवार यांनी अटक पुर्व जामिनीसाठी अर्ज केला असुन त्यावर 16 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने पोलिस तपासी अधिकारी व सरकारी वकिलांचे म्हणणे मागितले आहे तर तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या जामीनावर सुद्धा 16 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. यलगट्टे हे धाराशिव जिल्हा कारागृहात आहेत तर बोर्डे व पवार हे फरार असुन पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची चौकशी अंतीम टप्प्यात –
दरम्यान बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची व्याप्ती, संख्या व इतर तांत्रिक बाबी लक्षात घेता नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची समिती गठीत केली अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सलग सुट्यामुळे येत्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल अंतीम होण्याची शक्यता आहे. खुल्या जागेवर,आरक्षित भुखंड, मूळ मालकाच्या जागेची, पर्याप्त कागदपत्रे नसताना गुंठेवारी यासारखे प्रकार घडले आहेत.
अनेक गुंठेवारीचे आदेश आहेत मात्र मूळ संचिका व कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. पैसे भरून न घेता आदेश देणे असे गंभीर प्रकार घडले आहेत. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा, ग्रीन झोनमधील जागा गुंठेवारी केल्या आहेत. हा प्रकार चांगलाच अंगलट येणार असुन अनेक जण अडकण्याची शक्यता आहे.
