140 कोटींची निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर – सरकारचे नुकसान, अंधारात ठेवले, ‘हे’ अधिकारी निशाण्यावर
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या 140 कोटी रुपयांच्या कार्यादेश देण्याच्या प्रकरणात मोठे ‘अर्थकारण’ झाल्याचा गंभीर आरोप पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी दैनिक समय सारथीशी बोलताना केला आहे. अर्थकारण करून कार्यादेश देण्यात आले. पुन्हा निविदा काढण्याची आमची स्पष्ट भुमिका असुन तश्या सुचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मी स्वतः दिल्या होत्या. पुन्हा निविदा काढण्यात सरकारचा फायदा होता. निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर पद्धतीने राबविण्यात आली असुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मंगळवारी भेटून तक्रार करणार आहे असे ते म्हणाले.
खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी जे आरोप केले आहेत त्यात तथ्य आहे, एसआयटी चौकशीची मागणी योग्य आहे. मी देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी करीत आहे. काही शासकीय अधिकारी यात गुंतले असुन त्यांचा पर्दाफाश होणे गरजेचे आहे. धाराशिव नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना वारंवार सुचना देण्यात आल्या होत्या मात्र त्यांनी मला व सरकारला अंधारात ठेवले. निविदा पुन्हा काढण्यात सरकारचा आर्थिक फायदा आहे. जनतेचे हाल व सरकारचे नुकसान होऊ ने देण्याची पालकमंत्री या नात्याने माझी जबाबदारी आहे.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या भूमिकेवर पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करीत खडे बोल सुनावत घरचा आहेर दिला आहे. एका ठेकेदार याला काम द्यावे हा आग्रह का असावा ? निविदा पुन्हा काढून त्या ठेकेदार याने स्पर्धेत भाग घ्यावा, व गुणवत्तापुर्ण काम कसे होईल हे पाहावे. राज्य समितीने 2 वेळेस घेतलेली भुमिका संशयास्पद असुन सगळे बेकायदेशीर झाले आहे असे ते म्हणाले.
140 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा पुन्हा नव्याने काढावी अशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांची स्पष्ट भुमिका होती व ती आजही कायम आहे.
सरनाईक यांनी 26 मे व 30 सप्टेंबर 2025 अश्या 2 वेळेस उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देत लेखी तक्रार केली होती. या पत्रावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यवाही करावी असे आदेशीत केले मात्र तसे लेखी आदेश नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना आले नाहीत किंबहुना येऊ दिले गेले नाहीत. नेमके हे कारण व मुख्यमंत्री यांच्याकडे राजकीय ‘वजन’ वापरून मुख्याधिकारी यांच्या मार्फत कार्यादेश देण्याचा मार्ग काढून ‘डाव’ यशस्वी केला गेला. अजमेरा या ठेकेदार यांना काम देण्याचा आमदार पाटील यांचा राज’हट्ट’ यानिमित्ताने पुर्ण झाला.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती, पालकमंत्री सरनाईक यांनी आमदार राणा यांचे नाव घेऊन पोलखोल केली, त्याच्या तक्रारीमुळे कामे व निधी अनेक महिने तसाच राहिला. 140 कोटी कामात उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश देऊनही आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे ‘वरचढ’ ठरले.
पालकमंत्री सरनाईक यांच्या 30 सप्टेंबर 2025 तक्रारीतील मुद्दा –
18 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव पुनःश्च विचारात घेण्यात आला. इतिवृत्तानुसार मुख्याधिकारी, धाराशिव नगरपरिषद यांना संबंधित रस्ते विकास निविदेचा बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी तपासून कार्यादेश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे कळविण्यात आले आहे. परंतु, सदर विकास निविदेची बीड व्हॅलिडिटी कालावधी सहा महिने इतकीच होती तसेच बीड कॅपॅसिटी बाबतचे परीक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर शासकीय नियमानुसार न केल्याचे 23 मे 25 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार स्पष्ट झाले आहे. याच कारणास्तव आधीच फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
