15 टक्के जादा दराने निविदा, अजमेरा यांना काम देण्याचा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटलांचा घाट उधळला
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटींच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली असुन त्या कामांची फेरनिविदा काढण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी पत्रकार यांच्याशी बोलताना दिली. 15 टक्के जादा दराने निविदा मंजुर केल्याने नगर परिषदेचे 20 ते 30 कोटींचे नुकसान होणार होते त्यामुळे निविदा रद्द करून तो नव्याने काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अजमेरा यांना काम देण्याचा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटलांचा घाट पालकमंत्री सरनाईक यांनी उधळून लावला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 140 कोटी रुपयांच्या निधीला स्थगिती दिली असुन फेरनिविदा काढाव्यात असे लेखी आदेश दिले आहेत त्यानुसार तसे आदेश काढले जातील व फेरनिविदा काढली जाईल. निविदा रकमेपेक्षा जास्त रकमेची निविदा मंजुर करण्यात आली होती, निविदा दराने काम करावे असे ठेकेदार याला सांगितले मात्र त्याला नकार दिला. फेरनिविदा काढणार हे कळताच तो तयार झाला त्यामुळे त्याच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे असा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे.
फेरनिविदा काढल्यावर स्पर्धा होऊन चांगले ठेकेदार समोर आले तर नगर परिषद व राज्य शासनाचा फायदा होईल. 15 टक्के जादा दराने निविदा मंजुर केल्याने 30 ते 40 कोटी निधी नगर परिषदेला खर्च करावा लागेल त्यामुळे ती निविदा रद्द करावी व फेरनिविदा काढावी अशी स्पष्ट भुमिका माझी व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची देखील आहे असे पालकमंत्री म्हणाले.
अपर मुख्य सचिव डॉ के एच गोविंदराज यांची भुमिका यात संशयास्पद असुन ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे, शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी या निविदा प्रक्रियेत लाचखोरीचा गंभीर आरोप केला असुन त्यांच्यासह अन्य अधिकारी यांची नार्को चाचणी करून चौकशीची मागणी केली आहे.
अजमेरा ठेकेदारासाठी आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे राजकीय ‘वजन’ वापरले. हे काम त्यालाच द्यावे असा त्याचा ‘राज हट्ट’ आहे, त्याला काम दिले तरच शहराचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो अशी काहीशी धारणा आहे. अजमेराच का? याचे उत्तर आमदार पाटील यांना जनतेच्या दरबारात द्यावे लागणार आहेत.
नगर परिषदेचे अर्थात जनतेचे 30 कोटींचे नुकसान होणार होते तर ठेकेदार याचा आर्थिक फायदा होणार होता. या फायद्याचा लाभार्थी व भागीदार कोण? हे लवकरच जनतेसमोर येणार आहे. आगामी नगर परिषद निवडणुकीत हा प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. ठेकेदाराच्या प्रेमात धाराशिवच्या जनतेला नाहक त्रास सहान करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजना (राज्यस्तर) अंतर्गत 140 कोटीच्या प्रकल्पास 23 फेब्रुवारी 24 रोजी मान्यता मिळाली त्यानंतर 7 दिवसात निविदा काढणे व 3 महिन्यात कार्यादेश देऊन 91 दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे बंधनकारक होते. ही कामे 18 महिन्यात पुर्ण केली जाणार होती मात्र दीड वर्ष होत आले तरी निर्णय झाला नाही त्यामुळे हे टेंडर रद्द ठरते तरी सुद्धा अजमेरा यांना देण्याचा घाट रचला गेला. 119.49 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असुन नगर परिषदेला नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग म्हणून 21 कोटी रुपये लोकवाटा द्यायचा आहे. दरम्यान 140 कोटींचे काम हे आता सुधारित दराने 160 कोटीच्या आसपास जाणार आहे.
