अधिकार, कार्यक्षेत्र, कायदा, नियमांचा पडणार ‘किस’ – सरकारच्या कोर्टातील भुमिकेकडे व सुनावणीकडे लक्ष
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांच्या 59 रस्ते कामाच्या कार्यारंभ आदेश स्थगितीचा मुद्दा आता राजकीय वादाचा बरोबरच कायदेशीर बनला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला ठेकेदार डी सी अजमेरा यांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असुन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ठेकेदार यांनी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्यासह स्थानिक आमदार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, त्यांच्या वादाचा उल्लेख केला आहे.
140 कोटींचे काम डी सी अजमेरा या ठेकेदाराला मिळावे असा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचा ‘राजहट्ट’ असुन त्यासाठी त्यांनी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. आमदार पाटील एकीकडे राजकीय ‘खिंड’ लढवीत आहेत तर दुसरीकडे ठेकेदार कायदेशीर मार्गाने जात असुन असा दुहेरी प्रयत्न सुरु आहे.
उच्च न्यायालयात सरकारच्या स्थगिती आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरीम तात्पुरता दिलासा देण्यात आला असुन पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 25 रोजी होणार आहे. दिलासा मिळताच आमदार पाटील समर्थकांनी सोशल मीडियावर उत्सव साजरा केला आहे. नगर परिषद निवडणुकीत 140 कोटी रस्ते, 15 टक्के जादा निविदा व स्थगिती हा महत्वाच्या मुद्यापैकी एक ठरणार आहे.
प्रधान सचिव, नगर परिषद संचनालय, राज्य स्तरीय समितीचे चेअरमन व नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 25 नोव्हेंबर पर्यंत प्रतिवादी यांना त्यांचे लेखी म्हणणे/प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. ऍड प्रज्ञा ताई तळेकर ह्या ठेकेदार यांची बाजु मांडत आहेत. प्रतिवादी असलेले सरकार यात नेमकी काय कायदेशीर बाबी व बाजु मांडतात हे पाहावे लागेल, त्यात सरकारचा ‘कस’ लागणार आहे.
थोडक्यात आता उप मुख्यमंत्री शिंदे यांचे अधिकार, कार्यक्षेत्र, कायदा, नियम यांचा कोर्टात ‘किस’ पडणार आहे तर नगर परिषद निवडणुकीत जादा 15 टक्केरुपी करोडो रुपये कोणाच्या घशात जाणार होते याचा जनतेच्या दरबारात ‘हिशोब’ होणार आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्त्थान महाभियान योजनेअंतर्गत 59 डीपी रस्त्यांसाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते व नाले बांधणीसाठी ई टेंडर काढले होते. त्यानंतर या कामाचे टेंडर 15 टक्के जादा दराने अजमेरा यांना मिळाले मात्र निविदा दरापेक्षा जास्ती दराने टेंडर असल्याने 22 कोटींचे नुकसान होणार होते त्यामुळे सरकारने आहे त्या निविदा दराने काम करावे असे मुख्याधिकारी यांना सांगितले, ठेकेदार सहमत नसल्यास नव्याने निविदा काढावी असे सांगितले, त्यानंतर अजमेरा हे निविदा दराने काम करण्यास तयार झाले.
अजमेरा यांच्या याचिकेत असे नमूद आहे की, धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी 26 मे 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे खोटी आणि निराधार तक्रार केली. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक आणि स्थानिक आमदार यांच्यातील राजकीय मतभेदांमुळे निविदा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. ठेकेदार यांचे म्हणणे ऐकून न घेता थेट कार्यादेश देऊन नंतर स्थगिती दिली.
कामाचा आदेश जारी केल्यानंतरही 28 ऑक्टोबर रोजी धाराशिव नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मौखिक सूचनेवरून काम सुरू न करण्यास सांगितले आणि त्याच दिवशी मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारीमार्फत कामावर स्थगिती दिल्याचे कळवले. मंत्र्यांना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का ? ते त्यांच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रात येते का ? यासह अन्य बाबी मांडल्या आहेत. कामाचा आदेश देण्यात आला, त्यानंतर आवश्यक संसाधने, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची व्यवस्था केली असे अजमेरा यांनी याचिकेत म्हणटले आहे.
स्पर्धा होऊन सरकारचे करोडो रुपये वाचवण्यासाठी पुन्हा निविदा काढावी अशी पालकमंत्री यांची भुमिका आहे. बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी या मुद्यावर त्यांनी तक्रार केली आहे. पुन्हा निविदेच्या मुद्यावरून पालकमंत्री व आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यात उघड वाद सर्वश्रुत आहे मात्र त्याला बगल देत, स्थानिक आमदार व पालकमंत्री यांच्यात वाद असुन त्यातून हे झाल्यावर ‘भर’ दिला आहे.
