हक्कभंग सुचना दाखल – बायोमायनिंग प्रकरण आता विधीमंडळात गाजणार, घोटाळा झाल्याचा आरोप
खतापासुन धाराशिव नगर परिषदेने केला उद्यान विकास – अनेक जण रडारवर
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या बायोमायनिंग प्रकरणात आमदार सुरेश धस यांनी विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना दाखल केली आहे त्यामुळे आता हे प्रकरण विधीमंडळात गाजणार आहे. सभागृहात चूकीची माहिती व खत निर्मिती न करता बिले ठेकेदाराला बिले देत घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. तत्कालीन प्रधान सचिव सोनिया शेट्टी, सहआयुक्त तथा विद्यमान मुख्याधिकारी वसुधा फड, हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव सूचना दाखल केली आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे, नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या कार्यकाळात हे काम करण्यात आले तर स्वच्छता निरीक्षक कांबळे यांनी याची पाहणी केली. या प्रकरणात काही जणांना त्यावेळी सक्तीच्या रजेवर पण पाठवल्याचे कळते.
बायोमायनिंग संचिका नगर परिषदेत उपलब्ध असताना ती जाणीवपूर्वक न देता दडविण्यात आली शिवाय सभागृहात माहिती देताना खातरजमा करण्यात आली नाही असा आरोप करीत याची चौकशी करुन अहवाल द्यावा अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी याबाबत मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्याकडुन खुलासा मागवीला होता.
धाराशिव नगर परिषदेचा उद्यान विकास घोटाळ्याचा एक पॅटर्न सध्या जोरदार चर्चेत आहे. नगर परिषदेने तब्बल 2 कोटी 22 लाख रुपये घनकचरापासुन खत केले व ते खत नगर परिषदेच्या उद्यानात टाकले असा दावा विधीमंडळ तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केला आहे. खत निर्मिती न करता ठेकेदार याला बिले दिल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे.विधिमंडळात चुकीचे उत्तर दिल्याचेही त्यांचे म्हणणे असुन जवळपास 52 हजार 440 घन मीटर कचऱ्याचे खत करण्यात आले त्यानंतर ते पालिकेच्या उद्यानात टाकण्यात आले असा दावा आहे.
नगर परिषदेच्या सर्व्हे नंबर 348 मधील कचरा डेपो येथे साठलेल्या कचऱ्याचे खत तयार करण्याचे काम करण्यात आले. प्रत्यक्षात 2 लाख 34 हजार 190 घन मीटर कचरा होता मात्र त्यापैकी केवळ 52 हजार 440 घन मीटर काम केले व उर्वरित 1 लाख 81 हजार 750 घन मीटर कचरा शिल्लक राहिला. 2 कोटी 22 लाख प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर त्याला काम पुर्ण झाल्याचा दाखला काही कर्मचारी यांनी केंद्र स्थानी ठेवून आर्थिक व्यवहारातून केला असा आरोप आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे, नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या कार्यकाळात हे काम करण्यात आले तर काही बिले हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या काळात देण्यात आली.
या प्रकरणाची चौकशी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पुणे मार्फत करण्यात येणार आहे. शहरात उद्याने किती, कोणत्या उद्यानात खत टाकले आणि टाकले तर ती उद्याने बहरली नाही का ? की खतच असे निकृष्ट दर्जाचे होते त्यामुळे बहरलेली उद्याने भकास झाली ? हे प्रश्न आता तपासले जाणार आहेत.
