सुनावणी पुढे ढकलली – तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी यलगट्टे यांच्या जामीनाचे प्रकरण, जेलमधील मुक्काम वाढला
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेतील फसवणूक व अपहार प्रकरणातील आरोपी तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या जामीनावर आता 16 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. आज कोर्टात सरकारी वकील यांनी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागविला तर कोर्टाने पोलिसांना सर्व तपास कागदपत्रे व त्यावर पोलिसांचे सविस्तर म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. 16 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात सुनावणी होणार असल्याने यलगट्टे यांचा जेलमधील मुक्काम तात्पुरता वाढला आहे. यलगट्टे यांच्या बाजूने ऍड सुधाकर मुंडे यांनी कोर्टात बाजू मांडली.
फरार आरोपी लेखापाल सुरज बोर्डे याने अटक पुर्व जामिनीसाठी अर्ज केला असुन त्यावर 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. बोर्डे व पवार हे दोन आरोपी फरार असुन ते पोलिसांना चकवा देण्यात यशस्वी होत आहेत. यालगट्टे यांना पोलिसांनी मोठ्या सीताफिने अटक केली असुन 1 ऑगस्ट पासुन कोठडीत आहेत, यापुर्वी ते धाराशिव येथे 3 वेगवेगळ्या गुन्ह्यात 21 दिवस पोलीस व जेल कोठडीत राहावे लागले होते आता जवळपास किमान 16 दिवस ते कोठडीत असतील.
धाराशिव नगर परिषदेतील 77 कोटी 67 लाख रुपयांच्या खर्चाची 1 हजार 88 प्रमाणके गहाळ प्रकरणात तात्काळ गुन्हा नोंद करुन त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना दिले आहेत त्यामुळे यावर काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेच्या लेखा परीक्षणाची मागणी केली होती याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमली. 2 चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कलम 409,420,467,468,469,477,477 अ व 34 नुसार गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. फौजदारी कारवाई सोबतच महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2005 च्या कलम 7,8 व 9 नुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
बायोमायनिंग प्रकरणात सुद्धा चौकशी सुरु असुन नियमबाह्य घरकुल वाटप व नियमबाह्य रेखांकन विषय सुद्धा महत्वाचे आहेत. बोगस गुंठेवारी विषय अंगलट येऊ शकतो.
बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची चौकशी अंतीम टप्प्यात –
दरम्यान बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची व्याप्ती, संख्या व इतर तांत्रिक बाबी लक्षात घेता नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची समिती गठीत केली असुन 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल अंतीम होण्याची शक्यता आहे. खुल्या जागेवर,आरक्षित भुखंड, मूळ मालकाच्या जागेची, पर्याप्त कागदपत्रे नसताना गुंठेवारी यासारखे प्रकार घडले आहेत तर अनेक गुंठेवारीचे आदेश आहेत मात्र मूळ संचिका व कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. पैसे भरून न घेता आदेश देणे असे गंभीर प्रकार घडले आहेत. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा, ग्रीन झोनमधील जागा गुंठेवारी केल्या आहेत.
