शेवटचा दिवस, संचिका गहाळ प्रकरणी जमवाजमव व धावपळ – जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांचे मुख्याधिकारी यांना पत्र
यलगट्टे व टोळीला अंतीम संधी – संचिका न दिल्यास फौजदारी गुन्हे नोंद होणार
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेत झालेल्या विविध तक्रारीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीला अभिलेखे सादर न केल्याप्रकरणी आता कारवाईला गती आली आहे. गहाळ संचिका सादर करण्याची मुदत आज 9 जुन रोजी सायंकाळी 5 वाजता संपणार असू याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी मुख्याधिकारी यांना तसे लेखी पत्र दिले आहे. दरम्यान गहाळ संचिका जमवाजमव करणे वा काही संचिका तयार करणे यासाठीची धावपळ सुरु आहे. चौकशी समितीला संचिका सापडत नसल्याचे काही जणांनी लेखी दिले आहे आता त्या देणे एक पेच बनला आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे व त्यांच्या टोळीला संचिका दाखल करण्यासाठी अंतीम संधी असुन संचिका न दिल्यास फौजदारी गुन्हे नोंद होणार आहेत. संचिका सांभाळणे याची जबाबदारी कर्मचारी व लेखा विभागाची असल्याचे यलगट्टे यांनी लेखी खुलासामध्ये सांगतिले आहे त्यामुळे कोणाची विकेट पडणार हे पहावे लागले.
चौकशी समितीने अहवालात ठपका ठेवलेली 17 कोटींची रक्कम आर्थिक अपहार केला आहे असे समजून फौजदारी गुन्हा का नोंद करू नये अशी नोटीस जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी बजावली होती मात्र काही जणांनी खुलासा मोघम स्वरूपाचा दिला आहे तर काहींनी अद्याप सादर केला नसल्याची बाब गंभीर स्वरूपाची आहे असे जिल्हाधिकारी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
9 जुन पर्यंत गहाळ संचिका संबंधित व्यक्तींनी स्वतः नगर परिषद मुख्याधिकारी यांच्याकडे स्वतः उपस्थितीत राहुन सादर करण्यास अंतीम संधी दिली आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर चौकशी करण्यात आली तसेच हे प्रकरण विधिमंडळात चांगलेच गाजले होते.
तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे, नगर अभियंता दत्तात्रय कवडे, नवनाथ केंद्रे, भारत विधाते, संदीप दुबे, स्वच्छता निरीक्षक सुनील कांबळे, लेखापाल सुरज बोर्डे व प्रशांत पवार या 8 जणांना जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे अंतीम नोटीस बजावली आहे. यातील केंद्रे हे सध्या लातूर, बोर्डे बुलढाणा व पवार हे यवतमाळ येथे आहेत तर कवडे, कांबळे व विधाते हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. अनेक जण बदलून गेले आहेत तर काही सेवानिवृत्त झाले आहेत.
दरम्यान अनेक संचिका ह्या संबंधित कर्मचारी व काही ठेकेदार यांच्याकडे असल्याची माहिती आहे तर अपुऱ्या कागदपत्रावर संचिका तयार करण्यासाठी धावपळ सुरु आहे, संचिका न सापडल्यास कर्मचारी यांच्यासह संबंधित ठेकेदार कायदेशीर अडचणीत येऊ शकतात. संचिका नसल्याचे प्रकरणी अनेक जण रडारवर असुन ते आता चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी फौजदारीचा इशारा देऊनही काही जणांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले नाही.
