वक्फ जमीन प्रकरण – सद्य स्तिथीचा अहवाल आल्यावर कारवाईची धडक मोहीम
जिल्हाधिकारी यांच्या मोहिमेची भूमाफियाला धडकी – जमीन ताब्यात घेण्यासह फौजदारी कारवाई
- मोक्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण, खालसा, खरेदी व विक्री
- दर्गाह, मशीद यांना दिलेल्या जमिनीतुन सेवेच्या नावाखाली करोडोंचा मेवा
- काही ठिकाणी कब्रस्तानच्या जमिनीवर देखील अतिक्रमणपर्यंत मजल
- जमिनी विकून काही ईनामदार मालामाल तर वक्फ बोर्ड कंगाल
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्यात विविध दर्गा, मशीद, कब्रस्थान यासह अन्य संस्थांना विविध सेवा करण्यासाठी देण्यात आलेल्या ईनामी जमिनीची माहिती संकलन करणे सुरु आहे. वक्फ मंडळाकडे तसेच महसूल विभागाकडे असलेल्या कागदोपत्री नोंदी तपासून प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सद्य स्तिथीचा अहवाल आल्यावर कारवाईची धडक मोहीम हाती घेतली जाणार आहे, ज्यात जमीन परत घेण्यासह फौजदारी कारवाईत गुन्हे नोंद होऊ शकतात.अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागेवर तसेच शहरातील मुख्य जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे तर काही जमिनी नियमबाह्यरित्या खालसा झाल्या असून काहींची सर्रास खरेदी व विक्री झाली आहे. दर्गाह, मशीद यांना दिलेल्या जमिनीतुन सेवेच्या नावाखाली काही मंडळींनी करोडो रुपयांचा मेवा कमावला आहे. काही ठिकाणी तर कब्रस्तानसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यापर्यंत व त्यांची विक्री करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. काही कब्रस्तानसुद्धा या भूमाफियाच्या नजरेतून सुटलेले नाहीत. जमिनी विकून काही ईनामदार मालामाल झाले आहेत तर वक्फ बोर्ड मात्र कंगाल झाले आहे. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी हाती घेलेल्या या विशेष मोहिमेची जमीन हडप करणाऱ्या भूमाफियाला धडकी बसली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्राथमिक माहितीनुसार व राजपत्रानुसार जवळपास 120 गावात 8 हजार 743 एकर जमीन असून ही जमीन विविध दर्गा, मशीद, कब्रस्थान यासाठी दिली आहे. या ईनामी जमिनी मुतवल्ली, मशायक,इनामदार,मुजावर,हिस्सेदार यांना सेवेसाठी देण्यात आल्या आहेत. यात दर्गाह, मशीद यांची रोजची साफसफाई, दिवाबत्ती, वार्षिक उरूस, इतर कामे व धार्मिक कार्यक्रम आणि विधी करणे अपेक्षित आहे मात्र काही मोजक्या ठिकाणी या सेवा केल्या जातात. ईनामी जमिनीला कुळ, गहाणखत, खरेदी विक्री, दानपत्र करता येत नाही मात्र अनेक ठिकाणी या अटींचा शर्तभंग झाला आहे.शर्तभंग झाल्यावर वकफ अधिनियम 1995 चे कलम 51 प्रमाणे जमीन परत घेण्याची कारवाई होऊ शकते. वकफ अधिकारी यांनी याबाबत अनेक वेळा जाहीर प्रकटन काढून ही त्या आवाहन व आदेशाला अनेक जण जुमानत नसल्याचे वास्तव आहे. वक्फ संस्थाच्या सेवेसाठी सेवाधारी ईनामी जमीन ज्याला खिदमतमाश जमीन म्हणतात, याची नोंद ईनाम पत्रक, खासरा पाहणी,मुंतखब व सात बारा उताऱ्यावर आहे मात्र काही ईनामदार लोकांनी काही महसूल अधिकारी यांच्याशी संगणमत करून 7/12 उताऱ्यावर स्वतःच्या नावाची नोंद करून घेतली आहे तर काही जमिनी खालसा करण्यात आल्या आहेत. 1985 ते 2000 या पंधरा वर्षाच्या काळात अनेक जमिनी खालसा झाल्या आहेत.
सेवा करण्यासाठी दिल्या गेलेल्या जमिनीत घेतलेल्या किंवा मिळालेल्या उत्पन्नाचा तिसरा हिस्सा हा सेवा करण्यासाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. जिरायती जमिनीसाठी प्रती एकरी वार्षिक 60 रुपये व बागायती जमिनीसाठी प्रती एकरी वार्षिक 100 रुपये इतकी नाममात्र रक्कम ईनामदार यांनी वक्फ बोर्डाला त्यांचा वार्षिक खर्च व कारभार पाहण्यासाठी वक्फ फंड म्हणून देणे बंधनकारक आहे मात्र अनेकजण तोही देत नसल्याने वक्फ मंडळाची स्तिथी कंगाल झाली आहे. अनेक जणांनी मोक्याच्या ठिकाणावरील जमिनी विकल्या व भाडेतत्वावर दिल्या आणि त्यातून ते करोडपती झाले मात्र वक्फला साधा वक्फ फंड सुद्धा दिला जात नाही.
नियम व अटींचा शर्तभंग झाल्याने वक्फ बोर्डाने काही मशीद व दर्गाह येथील कमिटी बरखास्त करून त्याचा प्रशासकीय ताबा स्वतःकडे घेतला आहे. उस्मानाबाद, परांडा, भूम, नळदुर्ग, तेर , ढोकी, मुरूम यासह अन्य ठिकाणी शेकडो एकर जमीन ईनामी दिली असली तरी मोजक्याच एकरावर मशीद, दर्गाह्च्या माध्यमातून वक्फचा ताबा आहे. वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 51 नुसार हस्तातर रद्द करित कलम 52 नुसार जमीन परत घेण्याची कारवाई केली जाऊ शकते तर कलम 54 नुसार वक्फच्या मिळकतीवरील अतिक्रमन दूर करता येते.
मशीद, दर्गाह यांच्यासारखीच स्तिथी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवस्थान, मंदिरे,मठ यांची आहे.या इनामी जमिनीची माहिती संकलन करून कारवाईच्या व्यापक मोहिमेची गरज आहे. मंदिर व देवस्थान यांना जिल्ह्यात प्राप्त माहितीनुसार जवळपास 22 हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन ईनामी आहे.
वक्फचे आवाहन – या जमिनीत बॉण्डवर व्यवहार करू नका
उस्मानाबाद शहरातील वक्फ मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जामा मशीदच्या सेवेसाठी सेवेधारी ईनाम जमीन सर्वे नंबर 103,104,118,119,164,517,518, 519,520,760,761 आदी ठिकाणी आहे. काही ईनामदार लोकांनी वक्फ मंडळाच्या विना परवानगी पोट हिस्से पाडून घेत आपापल्या नावाची 7/12 वर नोंद घेतली आहे. त्याचा फायदा घेऊन काही ईनामदार लोक बेकायदेशीररित्या साध्या बॉण्डवर नोटरी करून जमीन, प्लॉट हस्तांतर करित आहेत. यातील काही खालसा जमिनी रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यासह औरंगाबाद उच्च न्यायालयात वक्फने दाद मागितली आहे मात्र लोकांची दिशाभूल करून प्लॉट पाडून हस्तातर करित असल्याचा आरोप वक्फने जाहीर प्रकटन देऊन केला आहे. ईनामी जमीन सर्वे नंबर 103/1 मधील 14 एकर 18 गुंठे जमिनीमध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायलायाने वक्फ मंडळाच्या बाजूने आदेश दिले आहेत असे असतानाही काही जण जमीन व प्लॉट विक्री करित आहे त्यामुळे नागरिकांनी वरील सर्वे नंबर बाबत व्यवहार करू नये असे आवाहन वक्फ अधिकारी अहेमद खान यांनी केले आहे.