लपवा लपवी – बोगस कामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मौन , माहितीस टाळाटाळ

भाजप शहराध्यक्ष राहुल काकडे ठेकेदार – जिल्हा नियोजन समितीचे ढिसाळ नियंत्रण

उस्मानाबाद – समय सारथी

उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या गेट समोरील नाली व त्यावरील जाळीचे काम अवघ्या 15 दिवसात निकृष्ट असल्याची बाब समोर आल्यानंतर या कामाची तांत्रिक माहिती देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. दरम्यान हे काम राहुल काकडे यांनी केले असल्याची माहिती प्रभारी कार्यकारी अभियंता गपाट यांनी दिली आहे. राहुल काकडे हे भाजपचे शहराध्यक्ष असुन त्यांनी हे काम केले आहे. ठेकेदार हे एका राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने या प्रकरणाची सारवासारव काही अधिकारी करीत आहेत.  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील कामाची निकृष्ट गुणवत्ता असल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

15 ऑगस्ट रोजी जनतेसाठी खुल्या केलेल्या या निकृष्ट कामाचे जिल्हाधिकारी यांना अवघ्या 15 दिवसातच दर्शन झाल्याने बरीच टीका झाली,या प्रकरणातुन झालेल्या नाचक्कीची मलमपट्टी करण्यासाठी या कामाची तात्पुरती डागडुजी करण्याची नामुष्की सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आली आहे मात्र मूळ निविदेत कोणकोणते काम समाविष्ट होते ? त्याची रक्कम याची माहिती जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभागाकडून देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. डागडुजी करून या विषयाला पूर्णविराम देण्याचे प्रयत्न केले जात असुन अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई किंवा चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली नाही.जिल्हा नियोजन समितीच्या कामावर एकाही सदस्याचे नियंत्रण नसल्याचे यावरून दिसते.

किती ठेकेदार ब्लॅक लिस्ट ? गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या ऑडिटची गरज

उस्मानाबाद जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद , ग्रामपंचायत स्तरावर विविध पातळीवर रस्ते, नाल्यासह विविध प्रकारची बांधकामे लाखो रुपये खर्च करून केली जातात. काही कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी येतात मात्र त्याकडे कानाडोळा केला जातो. गेल्या वर्षभरात गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने किंवा संबंधीत खात्याच्या यंत्रणेने किती कामाची गुणवत्ता तपासली व त्यात काय आढळले हे समोर येऊ दिले जात नाही.वारंवार खराब, दर्जाहीन व निकृष्ट कामे करणाऱ्या किती ठेकेदाराना काळ्या यादीत किंवा आर्थिक दंड ठोठावला याची माहीती प्रशासनाने वेळोवेळी जाहीर करणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता विभागाच्या ऑडीट ची गरज निर्माण झाली आहे, यासाठी पालकमंत्री , खासदार, सर्व आमदार व लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.