लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न – मध्यान्ह भोजन घोटाळ्यात आमदार सुरेश धस यांची आक्रमक भुमिका
कंत्राटदार व सहभागी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी – विधानपरिषदेत होणार घमासान
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांच्यासाठी असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेत बोगस कामगारांची नोंदणी करुन करोडो रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणी भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. कामगारांच्या बोगस नोंदी दाखवून त्यांना दोन वेळेचे जेवण दिल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले त्यानंतर करोडो रुपये हडप करण्यात आल्याने कंत्राटदार व सहभागी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी धस यांनी केली आहे. या घोटाळ्यावर विधान परिषदेत लक्षवेधीत घमासान चर्चा होणार आहे.
धाराशिव जिल्हा अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशाने नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन कामगारांना भोजन दिले जाते का याची तपासणी केली. या चौकशी समितीमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे , जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे ,सहाय्यक आयुक्त-समाज कल्याण,सहाय्यक लेखा अधिकारी जिल्हा पुरवठा विभाग यांचा समावेश होता.
मध्यान्ह भोजन योजनेतील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी सखोल चोकशी करुन सबंधित पुरवठा करणा-या कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन भ्रष्टाचाराची रक्कम जमीन महसूलाप्रमाणे वसूल करावी अशी मागणी आमदार धस यांनी केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील कामगारांना भोजन वितरित करण्यासाठी मे गुनीना कमर्शियल या कंपनीची 1 फेब्रुवारी 2022 पासुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. मजूर संस्थाकडे 25 सभासद संख्या असली तरी अनेक संस्थानी 1 हजार ते 2 हजार कामगारांना वर्षातून 90 दिवस पेक्षा जास्त केल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.अश्या मजूर संस्थावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. भोजन पुरवठा लाभार्थी यादी कामगार विभाग, ठेकेदार, सुपरवायझर यांच्याकडे उपलब्ध नाही. एक वेळचे भोजन देण्यासाठी 62 रुपये 75 पैसे दिले गेले.
1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या काळात भोजन पुरवठ्याचे ठेकेदार याला दिलेल्या बिलात दुपारी व सायंकाळी भोजन वाटप केल्या कामगारांची संख्या एकसारखीच आहे. सकाळी 25 हजार 903 व सायंकाळी 11 हजार 275 कामगार हा आकडा रोज कायम ठेवला आहे. 6 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी या काळात चौकशी समितीने व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी काम बंद होते तर काही ठिकाणी भोजनच दिले जात नव्हते. 88 केंद्रावर तपासणी केली तिथे प्रत्यक्ष 1 हजार 520 मजूर दिसून आले तर भोजन वाटप देयकात मजूर संख्या 4 हजार 391 दाखवली गेली म्हणजे तब्बल 2 हजार 871 असा तिप्पट फरक आहे.
सरकारी कामगार अधिकारी यांच्यानुसार जिल्ह्यात 7 हजार 195 कामगारांची नोंदणी आहे मात्र 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी 894 साईटवर 35 हजार 216 कामगारांना भोजन दिले गेले, हा एक दिवसाचा प्रतिनिधिक आकडा असुन 27 हजार कामगारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.10 फेब्रुवारी ते 30 नोव्हेंबर या काळात या योजनेवर 67 कोटी 80 लाखांचा खर्च केला.
