राशीनकर यांच्या लाचखोरीचे वाटेकरी कोण ? दरमहा १५ कोटींचा हप्ता ?
महसुल विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यात जिल्हाधिकारी दिवेगावकर अपयशी
उस्मानाबाद – समय सारथी
भूम येथील उपविभागीय अधिकारी मनीषा राशिनकर यांच्यासह कोतवाल विलास जानकर यांना वाळू माफियाकडुन लाच घेतल्या प्रकरणी भूम येथील न्यायालयाने 30 जुलैपर्यंत 2 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे. उपविभागीय अधिकारी दर्जाचा उच्च पदस्थ अधिकारी जाळ्यात अडकल्याने महसूल विभागात सुरु असलेली खुलेआम लाचखोरी उघड झाली आहे. राशीनकर यांच्या लाचेच्या रकमेत वाटेकरी कोण ? हा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे तर महसूल विभागात सुरु असलेल्या लाचखोरीला लगाम लावायला किंवा त्यावर अंकुश ठेवण्यात जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर अपयशी ठरले आहेत असेच म्हणावे लागेल. राशीनकर यांना अटक केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कारनाम्याचे एक एक किस्से समोर येत आहेत.
उपविभागीय अधिकारी यांना उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून अनेक अधिकार असतात मात्र काही जण याचा वापर पैसा कमावण्यासाठी करतात. भूम परंडा येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी वाळू माफियांकडून दरमहा १ लाख १० हजारांचा हप्ता ठरवून घेतला, भूम परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू घाट असुन या भागात वाळू तस्करी खुलेआम होते. एका वाळू विक्रेत्याकडून दरमहा १ लाखांचा हप्ता घेतल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात दगड,माती ,मुरूम वाळू असे गौण खनिज,स्टोन क्रशर, वीट भट्टी यासह अन्य कामे विनाकारवाई सुरू ठेवण्यासाठी किमान दरमहा १२ ते १५ कोटींची रक्कम महसूल विभागातील विविध अधिकारी हे हप्त्याच्या स्वरूपात घेत आहेत.गौण खनिज या महत्वपूर्ण विभागावर अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे थेट नियंत्रण असते.वाळू माफियाला अवैध व्यवसाय करायचा असल्याने विनातक्रार हप्त्याची रक्कम जमा करून दिली जाते. पेट्रोल पपंसह अनेक प्रकरणात नाहरकत व विविध परवानगी देण्यासाठी रेटकार्ड ठरलेले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वसुली अधिकारी कोण ? वसूल केलेली रक्कम कोणाकोणाच्या घशात जाते हेही समोर येणे गरजेचे आहे.
राशीनकर या घेतलेल्या हप्त्यातील रक्कम कोणत्या कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकारी यांना देत होत्या हे समोर येणे गरजेचे आहे. राशीनकर यांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेले अनेक प्रताप बाहेर येत आहेत. निवडणुक काळात त्यांनी एका लोकप्रतिनिधीकडुन 50 लाख रुपये घेतल्याची जोरदार चर्चा होत आहे तर दुष्काळ काळात चारा छावणी यांना विविध कारणाने ठोठावण्यात आलेले दंड त्यांनी आपले कौशल्य वापरून कमी केले यातही मोठी माया मिळवली तर वाळू माफियाने केलेले एक विडिओ रेकॉर्डिंग एका लोकप्रतिनिधीच्या हाती लागल्यानंतर त्यांनी यावर चुप्पी साधावी यासाठी 16 लाख त्या लोकप्रतिनिधीला दिल्याचे प्रकरणही यानिमित्ताने चर्चेला आले आहे.महसुल विभागात सध्या लाखाच्या पुढेच बोली बोलली तर काम मार्गी लागते.
उपविभागीय अधिकारी मनीषा राशीनकर यांच्या प्रकरणात हप्ता, लाचखोरी व भ्रष्टाचार प्रकरणात अन्य वरिष्ठ, कनिष्ठ किंवा सहकारी अधिकारी, कर्मचारी, नातलग, दलाल आदींचा काही सहभाग आहे का ? लाचखोरी, हप्ता, भ्रष्टाचारात मिळालेल्या पैशाचे वाटप कसे होते? अशा प्रकारचे किंवा अन्य कामासाठी आणखीन किती पैसे घेतले का ? तपासात अपसंपदा आढळली तर त्याची दिवसभर चौकशी करण्यासाठी पोलीस कोठडी मागितले जाते़ आम्ही वरील कारणांमुळे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती, न्यायालयाने ती मान्य केली असल्याचे या तपासाचे प्रमुख प्रशांत संपते यांनी सांगितले़. राशीनकर यांना अटक केल्यानंतर पुढे तपासात जिल्हा पातळीवरील कोणाकोणाची नावे येतात हे पाहावे लागेल.
उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी हे स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात कोरोना काळात त्यांनी उत्कृष्ट नियोजन केले, त्यांचा पारदर्शक प्रशासकीय कारभारही चांगल्या निर्णयामुळे नेहमी चर्चेत असतो मात्र महसूल विभागातील भ्रष्टाचार रुपी शिष्टाचार ते कमी करू शकले नाहीत किंवा त्यांचा त्यावर अंकुश राहिलेला नाही. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिमेला डाग लागत असुन आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
