याचिका फेटाळली – भुयारी गटार योजनेची निविदा प्रक्रिया योग्यच,मोठा दिलासा
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय – याचिकेवर अनेक ताशेरे ओढले
उस्मानाबाद – समय सारथी
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत उस्मानाबाद शहर मलनिस्सारण प्रकल्प म्हणजेच भुयारी गटार योजनेच्या बाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात केलेली याचिका कोर्टाने फेटातून लावली आहे. न्यायाधीश गंगापूरवाला व दिघे यांच्या डबल बेंचने हा निकाल दिल्याने भुयारी गटार योजना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे व नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. भुयारी योजनेच्या इ निविदा प्रक्रियावर आक्षेप घेत ही याचिका दाखल केली होती यात नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर, मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांसह नगर अभियंता व कर्मचारी यांच्यावर गैरमार्गाने ई निविदा केल्याचा आरोप केला होता मात्र तो फेटाळत याचिका फेटाळली असून निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
दोन्ही याचिकाकर्त्यांयांच्या वतीने वकील ॲड. साळुंके व ॲड चपळगावकर यांनी म्हणणे मांडले तर नगरपालिकेचे वकील ॲड. एम. एस. देशमुख यांनी काम पाहिले.
भुयारी गटार योजनेची टेंडर नोटीस ही नियम व अनिवार्य गोष्टींची अवहेलना करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. टेंडर नोटीस मध्ये बोलीपूर्वक बैठक (प्री बिड मीटिंग) चा अंतर्भाव नाही. कंत्राटदारांना (बोली लावणारा बिडर्स) पुरेसा अवधी दिला गेलेला नाही फक्त पंधरा दिवसांचा वेळ दिला गेला आहे. जो की पुरेसा नाही कमीत कमी 45 दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता कारण विचार विनिमय करण्यासाठी वेळ लागतो. बोलीपूर्वक बैठक घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून बोली लावणा-या कंत्राटदारांना (बिडर्स) त्यांचे प्रश्न उपस्थित करून देणे व त्यावर योग्य ते बदल करणे शक्य होईल. टेंडर नोटीस ही राष्ट्रीय व स्थानिक दैनिकांमध्ये (मोठ्या प्रमाणात वितरित होणारे) प्रसिद्ध करणे आवश्यक असताना केवळ दोन वर्तमान पत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. टेंडरची अंदाजे किंमत पूर्वीच्या किमती पेक्षा 30 करोड रुपये वाढवण्यात आली आहे जी की बेकायदेशीर आहे.नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ हा दिनांक 27 डिसेंबर 2021 रोजी संपत असल्याने गडबड, धांदल करून आवश्यक गोष्टींना फाटा देण्यात आला आहे त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया रद्द करणे गरजेचे आहे असे म्हटले होते.
शासन निर्णय तथा शुद्धीपत्रकान्वये टेंडर निविदा ही दोन लिफाप्याद्वारे मागवण्यात ची पद्धत आहे.तांत्रिक बोली (टेक्निकल बिड) व आर्थिक बोली (फायन्नशिल बिड) परंतु टेंडर नोटीस मध्ये त्या पद्धतीचा उल्लेख व समावेश नाही. टेक्निकल बिड व फायनान्शियल बिड उघडयामध्ये अंतर असायला हवे. टेंडर नोटीस मध्ये फायनान्शिअल व टेक्निकल बिड हे एकाच वेळी उघडण्यात येतील या बद्दल काहीही खुलासा करून सूचित करण्यात आले नाही. शुद्धीपत्रकान्वये जोपर्यंत टेक्निकल बिड याचे मूल्यांकन होऊन व त्यावरील आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले जात नाही तोपर्यंत फायनान्शियल बिड उघडता येत नाही. परंतु ही पद्धत टेंडर नोटीस मध्ये निर्गमित अथवा समाविष्ट केली गेलेली नाही त्यामुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया ही रद्द करण्यात यावी.
एम एस देशमुख यानी नगरपालिकेच्या वकिलांचे म्हणणे मांडले की कुठलाही निर्णय हा नगराध्यक्षांनी अचानक घेतलेला नाही. ही टेंडर प्रक्रियेची चौथी वेळ आहे निविदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय हा नगराध्यक्षांनी एकतर्फी घेतलेला नाही सदरचा विषय हा स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला व मंजूर केला होता.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियाना अंतर्गत करण्यात येत आहे. ज्यामध्ये 75 % टक्के रक्कम ही राज्य शासनाने तर 25% टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेने वहन करावयाची आहे निविदा प्रक्रियेला लागणारा वेळ व अंदाजे मूल्य हे साल सन 2019 याप्रमाणे असल्याने स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने निविदा रक्कम वाढवण्याचा व प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा निर्णय घेऊन नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. जर का 2019 च्या मुल्या प्रमाणे निविदा काढण्यात आली असती तर जास्तीचे योगदान (खर्चाचे) नगरपालिकेला द्यावे लागले असते व शासनाने त्यामध्ये त्यांचे योगदान दिले नसते.
निविदा ही सहा दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये दोन राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे (इंग्रजी भाषा) आणि चार इतर स्थानिक वर्तमानपत्रे आहेत.
कोर्टाचे ताशेरे –
आम्हाला हे समजत नाही की सार्वजनिक कल्याणाची कामे लांबवण्यात काय साध्य होणार आहे. रिट याचिका क्रमांक 14284/2021 मधील याचिका कर्त्याने यापूर्वीही रिट याचिका दाखल करून तिसरी निविदा प्रक्रिया आव्हानित केली होती.सार्वजनिक कल्याणाचे काम प्रलंबित ठेवणे कोणाच्याच हिताचे नाही अशा प्रकारची कामे प्रलंबित ठेवल्याने त्या कामाची किंमत वाढणार आहे. अशा या महागाईच्या काळात जनतेच्या पैशाचा नुकसान आहे.याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून येत नाही जे की निविदा प्रक्रियेच्या न्याय प्रक्रियेत अडथळा ठरेल. कामामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून न्याय प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे.याचिकाकर्ते हे विकास कामात व लोककल्याणाच्या कामात अडथळा निर्माण करत आहेत जे की त्या ठिकाणच्या लोकहिताचे होणार नाही.आम्हाला यामध्ये कुठलाही अप्रामाणिकपणा दिसून येत नाही.या प्रकरणात होऊ घातलेले काम पुढे ढकलणे हे सार्वजनिक हितास प्रभावित करणे होईल असे सांगत याचिका फेटाळली.
