मध्यानह भोजन वाटप घोटाळा – अभय कोणाचे ? गुन्हा नोंद केव्हा होणार
एसआयटी चौकशीची मागणी, राज्यभर व्याप्ती – प्रशासन व लोकप्रतिनिधी गप्प
बोगस कामगारांची नोंदणी – मजुर संस्था, ठेकेदार, विकासक रडारवर, करोडो लाटले
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यानह भोजन योजनेत जवळपास 28 हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी घेऊन करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातुन स्पष्ट झाले आहे. अहवाल येऊन एक महिना व्हायला आला मात्र तो कारवाई विना लालफितीत अडकून आहे. भोजन घोटाळ्यात ना आर्थिक दंड वसुलीची कारवाई झाली, ना गुन्हा दाखल झाला किंवा कोणतीही प्रशासकीय निलंबनाची कारवाई झाली. करोडो रुपयांच्या या आर्थिक घोटाळ्यात कामगार अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करुन भोजन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीसह दोषी कामगार अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. या घोटाळेबाजांना अभय कोणाचे हा प्रश्न चर्चेला जात असुन जिल्हाधिकारी यांच्या भुमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या मध्यानह योजनेत घोटाळ्याची तक्रार भाजपच्या कामगार मोर्चाचे प्रदेश सचिव आनंद भालेराव यांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ ओम्बासे यांनी अपर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने स्वतः व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करीत कागदपत्राआधारे चौकशी अहवाल तयार करीत घोटाळ्याची पुराव्यासह पोलखोल केली व उपाययोजनाही सुचविल्या. गोरगरीब लोकांची नावे नोंदवून तर कधी भोजन न देता हा घोटाळा संगणमताने केला आहे. तक्रारदार भालेराव यांच्या सोबत पुष्पकांत माळाले, मेसा जानराव, अंकुश पेठे यांनी याचा पाठपुरावा केला.
धाराशिव जिल्ह्यातील नोंदणीकृत व अनोंदीत कामगारांना भोजन वितरित करण्यासाठी मे गुनीना कमर्शियल या कंपनीची 1 फेब्रुवारी 2022 पासुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. साईटवर कामगारांची संख्या व प्रत्यक्ष पाहणी करुन भोजन पुरवठा करण्याचे आदेश कामगार अधिकारी देतात मात्र इथूनच या घोटाळ्याची सुरुवात झाली आहे. कोणतीही खातरजमा न करता कंपनीने दिलेली बिले मंजुर करुन घोटाळा केला आहे. अनेक ठिकाणी साईट सुरु नसताना तिथे कामगार असल्याचे दाखवून कागदोपत्री भोजन वितरण केले आहे. 60 वर्षावरील नागरिक, शेतमजूर यांच्या बोगस नोंदी दाखविने असे प्रकार असुन जे अन्न दिले गेले तेही निकृष्ट दर्जाचे.
मजूर संस्थाकडे 25 सभासद संख्या असली तरी अनेक संस्थानी 1 हजार ते 2 हजार कामगारांना वर्षातून 90 दिवस पेक्षा जास्त केल्याचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.अश्या मजूर संस्थावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी काम कुठल्याही प्रकारचे काम सुरु नसताना मजूर संस्था, ठेकेदार व विकासक यांनी सुद्धा कामगारांना बोगस पत्र दिली आहेत त्यामुळे ही सर्व मंडळी रडारवर आहेत. भोजन पुरवठा लाभार्थी यादी कामगार विभाग, ठेकेदार, सुपरवायझर यांच्याकडे उपलब्ध नाही. एक वेळचे भोजन देण्यासाठी 62 रुपये 75 पैसे दिले जातात.
1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या काळात भोजन पुरवठ्याचे ठेकेदार याला दिलेल्या बिलात दुपारी व सायंकाळी भोजन वाटप केल्या कामगारांची संख्या एकसारखीच आहे. सकाळी 25 हजार 903 व सायंकाळी 11 हजार 275 कामगार हा आकडा रोज कायम ठेवला आहे. 6 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी या काळात चौकशी समितीने व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी काम बंद होते तर काही ठिकाणी भोजनच दिले जात नव्हते. 88 केंद्रावर तपासणी केली तिथे प्रत्यक्ष 1 हजार 520 मजूर दिसून आले तर भोजन वाटप देयकात मजूर संख्या 4 हजार 391 दाखवली गेली म्हणजे तब्बल 2 हजार 871 असा तिप्पट फरक आहे. योग्य मजुरांना व निकृष्ट अन्न पुरवठा केल्यास करारनाम्यानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे मात्र ती कामगार अधिकारी करताना दिसत नाहीत.
सरकारी कामगार अधिकारी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात 7 हजार 195 कामगारांची नोंदणी आहे मात्र 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी 894 साईटवर 35 हजार 216 कामगारांना भोजन दिले गेले, हा एक दिवसाचा प्रतिनिधिक आकडा असुन 27 हजार कामगारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.10 फेब्रुवारी ते 30 नोव्हेंबर या काळात या योजनेवर 67 कोटी 80 लाखांचा खर्च झाला असुन या संपूर्ण योजनेचे सुरुवातीपासुन ऑडिट विशेष लेखा परीक्षण करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अनोंदणीकृत कामगारांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केली जात नाही तसेच त्यांना आरफ कार्ड दिले जात नाही असे अनेक ताशेरे ओढले आहेत.
एसआयटी नेमून सोशल ऑडिटची गरज -जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी गप्प
मुंबई, नवी मुंबई व औरंगाबाद विभागासाठी भोजन पुरवठा करण्याचे काम मे गुनीना कंपनीला आहे त्यामुळे हा घोटाळा राज्यभर व्यापलेला आहे. धाराशिव सारखाच प्रकार अन्य जिल्ह्यात असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी योजनेसाठी एसआयटी चौकशी समिती नेमून योजनेचे सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखापरीक्षण) करण्याची मागणी होत आहे.
गुनीना कंपनीच्या घोटाळ्याचे गुणगान प्रसार माध्यमातून होत असताना धाराशिव जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी घोटाळा चौकशी अहवालात उघड झाल्यावरही गप्पच आहेत हे विशेष. गुनीनाचे राजकीय कनेक्शनही यनिमित्ताने चर्चिले जात आहे.
