पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या नावाने टोल वसुली – शिवसैनिकांसह पदाधिकाऱ्यांकडून कामासाठी 10 टक्के
पालकमंत्री यांचे मौन व्रत , 26 कोटींच्या कमिशन चौकशीचे आदेश देणार का ?
नाविन्यपूर्णचा डाव फसला तर अनेक चुकीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी फेटाळले
उस्मानाबाद – समय सारथी
बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचा खरा कणा हा शिवसैनिक मात्र पक्ष विस्तारात अनेक विरोधी विचार सरणीचे नेते पक्षात दाखल झाले आणि थेट मंत्री व कारभारी बनले. काळानुरून बदलताना शिवसेनेला कॉर्पोरेट रूप कधी आले हे कळलेच नाही व रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारा व काठ्या खाणारा शिवसैनिक अडगळीत पडला. कधी तरी सत्तेची फळे मिळतील ही आशा होती मात्र ते स्वप्नांचं ठरलं.
अपक्ष निवडून आलेल्या शंकरराव गडाख यांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट शिवसेनाच्या कोट्यातून मंत्री केले त्यावेळी शिवसैनिकांना धक्का बसला पण निष्ठावंत , कट्टर शिवसैनिक यानी नेहमी प्रमाणे परंपरा पाळत मातोश्रीचा आदेश स्वीकारला. गडाख उस्मानाबादचे पालकमंत्री झाले यापूर्वीही इतर जिल्ह्यातील आयात मंत्री उस्मानाबादचे पालकमंत्री होण्याची परंपरा कायम राखली गेली.
उस्मानाबाद जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपासाठी सर्रास 10 टक्के रक्कम पालकमंत्री गडाख यांना कमिशन देण्याच्या नावाने वसूल करण्यात आली. विशेष म्हणजे शिवसैनिक, नगरसेवक,पदाधिकारी यांच्या कडूनही ही रक्कम वसूल करण्यात आली. शिवसैनिक व व्यावहारिक गुत्तेदार ठेकेदार यांना एकाच तराजूत तोलून समान टक्केवारी गोळा करण्यात आली यासाठी पालकमंत्री यांचे उस्मानाबाद येथील व अहमदनगर येथील काही खासगी सचिव व विश्वासू वसुलदार नेमण्यात आले त्यांनी हे काम इमाने इतबारे केले.
शिवसैनिकाकडून टक्केवारी घेतल्याने या वसुली मोहिमेचा वास उठला व याची थेट तक्रार मुख्यमंत्री व मातोश्री यांच्याकडे गेल्यानंतर पालकमंत्री यांनी त्यांच्या सोनाई येथील निवास स्थानावर मोजक्या पदाधिकारी यांच्या बैठकीत झालेल्या प्रकाराचा उहापोह केला व कोणीही टक्केवारी देऊ नका, मी कधी टक्केवारी मागितली नाही असा आव आणला व यात काहीही संबंध नसल्याचे सांगत खापर खासगी सहायक व वसुली करणाऱ्या टोळीवर फोडले व ज्याने पैसे घेतलेत त्याने परत करावे असे आदेश जाहीर दिले मात्र त्यानंतर ज्यांनी पाठपुरावा केला त्यांना हप्त्याने टोल वसुलीची रक्कम परत दिली मात्र यातील काही चतुर नेत्यांनी कार्यकर्ते यांच्याकडून पूर्वीची टक्केवारी देणे सोडाच मात्र नवीन कामातही पालकमंत्री यांच्या नावाने टक्केवारी घेण्याचा उद्योग सध्याही सुरूच ठेवला आहे.
पालकमंत्री यांना या लोकांच्या कारभारी यांच्या नावासह तक्रार केली तरी ते म्हणतात मी त्यांना कसे रोखू व मी त्याची नोंद घेतलीय . पालकमंत्री गडाख यांचे मौन व्रत हे अनेक सूचक संदेश व तर्कवितर्क लावणारे आहे. पालकमंत्री गडाख यांचे साम्राज्य मोठे असून पूर्वापार सधन असून लक्ष्मी पुत्र आहेत ते किरकोळ गोष्टीकडे पाहत नाहीत असे वातावरण निर्माण करून त्यानंतर हा टक्केवारी वसुलीचा खेळ सुरू केला गेला.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर असून 4 विधानसभा मतदार संघांपैकी 3 आमदार शिवसेनेचे आहे.त्यात डॉ तानाजीराव सावंत, ज्ञानराज चौघुले ,कैलास पाटील यांचा समावेश आहे. यातील काही आमदार, खासदार निधी वाटपात ही टक्केवारीची परंपरा मुळापर्यंत रुजली आहे यातुन शिवसैनिकही सुटले नाहीत. टक्केवारीची वाळवीमुळे अनेक ठेकेदार हतबल झाले असून गुणवत्तापूर्ण काम ऐवजी निकृष्ट काम करून मोकळे होत आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीला तब्बल 261 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून सध्या सुरू असलेल्या 10 टक्केच्या चर्चेनुसार जवळपास 26 कोटी रुपयांचा टोल वसूल केला गेला आहे अशी चर्चा आहे. पालकमंत्री गडाख यांनी झेंडा मंत्री अशी परंपरा कायम राखली असून त्यांचा कारभार स्वीय सहायकावर अवलंबून आहे. यापूर्वीही आयात पालकमंत्री झेंडा फडकवण्यासाठी व झालेले हिशोब गोळा करून जाण्यासाठी उस्मानाबादला चक्कर मारत हवापालट करीत असत.
नावीन्यपूर्ण योजनेच्या निधीतून मोठा मलिदा जमा करण्यासाठी ही मंडळी नवनवीन संकल्पना व प्रकल्प मांडत होते मात्र त्याला नियोजन समितीचे सचिव जिल्हाधिकारी यांनी संमती न दिल्याने त्यांचा डाव फसला, नावीन्यपूर्ण योजनेचा बोजवारा व घोटाळ्याचा अनुभव जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांना कामी आला असेच म्हणावे लागेल. अनेक चुकीच्या कामाच्या शिफारसी व संकल्पनेला जिल्हाधिकारी यांनी वेळीच ठोस भूमिका घेत नकार दिल्याने पुढील अनर्थ टळला आहे.
पालकमंत्री स्वतः यात दोषी नसतील तर त्यांनी स्वतः या टोलवसुली प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिल्यास सत्य समोर येईल व त्यांची प्रतिमा कायम राहील आणि शिवसैनिकांचा विश्वास दृढ होईल.
