नगर परिषद निवडणुका स्थगित – आचारसंहिता रद्द
उस्मानाबाद – समय सारथी
राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायतींमधील सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे . सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश कळविण्यात येणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिताही रद्द करण्यात आली आहे.
*ओबीसी आरक्षण सुनावणी 19 जुलै रोजी …. तोवर आता, राज्यातील नगरपालिका निवडणूक स्थगित – राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश; 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषद आणि 4 नगर पंचायतीच्या निवडणूक आता लांबणीवर! आचारसंहिताही मागे घेतली!!*
• पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकांना फटका
सर्वोच्य न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेची 12 जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाबाबत (OBC) दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी दि. 19 जुलै रोजी ठेवलेली आहे. या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने 8 जुलै 2022 रोजी जाहीर केलेला राज्यातील निवडणूक कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सदर निवडणूकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे आयोगाने आज स्थगिती आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे वरील सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिता आता लागू राहणार नाही, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये 2020 मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती. नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणूका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
