धाराशिव संभाजीनगर नामकरण रद्द – भाजप शिंदे सरकारचा निर्णय, ठाकरे यांना धक्का
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबादचे धाराशिव व औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामकरण करण्याचा निर्णय भाजप – शिंदे सरकारने रद्द केला आहे. राज्यपाल यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र दिलेले असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकप्रिय व धोरणत्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे कारण पुढे करीत हे नामकरण रद्द केले आहे. आगामी काळात कायदेशीर पेचप्रसंग व अडथळे नको म्हणून हा निर्णय स्थगित केला असल्याचे सांगितले जात आहे. ठाकरे सरकारला याचे श्रेय मिळू नये यासाठी हा निर्णय पुन्हा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
आम्ही जेव्हा हिंदुत्वचा निर्णय घेतला, तेव्हा शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत नामांतरण निर्णय घेतला, ते असले तरी आम्ही त्याचे स्वागत केले मी बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
काँग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारने 29 जुन रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत नामकरण निर्णय घेतला, या निर्णयाला काँग्रेस राष्ट्रवादीने सहमती दिली होती.
विशेष म्हणजे भाजप शिवसेना हे 5 वर्ष सरकार असताना व महाविकास आघाडीचे अडीच वर्षाचे सरकार असताना हा निर्णय घेतला नाही मात्र हिंदुत्वाच्या मुद्यावर सत्ता परिवर्तन होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला.आगामी काळात भाजप शिंदे हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नामांतरण केले नसल्याने त्याच्यावर बरीच टीका झाली. पुन्हा हा निर्णय घेतल्यास भाजप शिंदे गट व ठाकरे यांची शिवसेना यात श्रेयवादाची व हिंदुत्वाची लढाई सुरु होणार आहे.
आगामी काळात जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती निवडणुका होनार असून त्यात नामांतरण मुद्दा कळीचा बनणार आहे.
नामांतरण विरोधात आंदोलन, 1 हजार कोटींचा खर्च
संभाजीनगर नामांतरणला MIM ने विरोध केला व मोर्चा काढला तसेच नामांतरण केल्यावर आधार, पॅनसह इतर शासकीय कागदपत्र, बोर्ड, शासकीय इमारती, फलक यांच्या दुरुस्तीवर किमान 1 हजार कोटींचा खर्च लागेल, राज्याची आर्थिक स्तिथी खराब असताना हा खर्च कुठून करणार व तो परवडणारा नाही त्यामुळे विकास करा असे वक्तव्य खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद येथे सभेत केला.
नामांतरणचा आजवरचा वादग्रस्त इतिहास
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1995 साली शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी उस्मानाबाद शहराचे धाराशीव नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी मुस्लीम समाजातील काहीजणांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात यचिका दाखल केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. त्यानंतर 1999 नंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही याचिका निकाली काढून धाराशीव नामकरणावर पडदा टाकला होता.
मुस्लिम समाजाचा विरोध, राष्ट्रवादीचे सामूहिक राजनामे
उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण केल्याचा वाद पेटलानंतर राष्ट्रवादीच्या 40 पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले तर मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत विरोध दर्शवीला.
उस्मानाबादचे नाव धाराशिव केल्याने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नाराज झाले व त्यांनी याबाबत जयंत पाटील यांना पत्र लिहून राजीनामे दिले. नामांतरणला राष्ट्रवादीने मंत्री मंडळात विरोध केला नाही, शरद पवार यांना नेहमी साथ दिली मात्र नामांतरण मुस्लिम समाजाच्या जिव्हारी लागले आहे.राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव मसुद शेख,इलीयास पिरजादे,शहराध्यक्ष आयाज शेख, नगरसेवक बाबा मुजावर, इस्माईल शेख, खलिफा कुरेशी,जिल्हा उपाध्यक्ष कादरखान पठाण, वाजीद पठाण, असद पठाण, बाबा फौजोद्दीन यासह पदाधिकारी यांनी राजीनामे दिले तर काँग्रेसचे सय्यद खालील सर यांनी राजीनामा दिला मात्र सर्वांचे राजीनामे स्वीकारले नाही.
उशिरा सुचलेले शहाणपण – आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील
भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ सदस्यांनी मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही महाविकास आघाडी सरकारकडे औरंगाबाद चे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण करण्याची आग्रही मागणी केली होती. परंतु मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे साहेब यांनी तेव्हा निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्री मागच्या महिन्यात संभाजीनगर ला सभेनिमित्त आले असता तेथे तरी याची घोषणा करतील अशी जनभावना होती, मात्र त्यांनी घोर निराशा केली.
हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आपली डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद चे संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला उशिराने सुचलेले हे शहाणपण म्हणावे लागेल अशी टीका भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली
