दसऱ्यापुर्वी मदत न केल्यास भाजप आंदोलन करणार – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
तुमचं राजकारण होत मात्र शेतकऱ्यांच मरण होत, अनेक जिल्ह्यात पालकमंत्री पाहणी केली नाही
उस्मानाबाद – समय सारथी
शेती व शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी संकटात आहे त्यामुळे निकषांच्या बाहेर जाऊन मदत करावी लागेल. राज्य सरकारने गप्पा बंद कराव्यात, तुमचं राजकारण होत मात्र शेतकऱ्यांच मरण होत असा आरोप केला.शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी विशेष कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठक घ्यावी. मुख्यमंत्री यांनी दसऱ्यापूर्वी मदत न केल्यास भाजप आंदोलन करणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. सरकार सध्या जबाबदारी टाळणे व पुढे ढकलणे सुरू आहे अनेक पालकमंत्री शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी व पाहणी करण्यासाठी आले नाहीत असा आरोप विरोधीपक्ष नेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर येथे पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर, भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुजितसिंह ठाकूर, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, सुरेश धस, अभिमन्यू पवार उपस्थित होते.
फडणवीस व दरेकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील करजखेडा, चिखली, दाऊतपूर,तेर या गावाचा अतिवृष्टी नुकसानीचा पाहणी दौरा केला त्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली.
शेतकऱ्यांचे मोठे अतोनात नुकसान झाले आहे , गेली 4 दिवस पासून मराठवाडा दौरा करतोय इथे खूप भीषण परिस्थिती पाहायला मिळाली आहे. 25 लाख हेक्टर शेती एकट्या मराठवाडा भागात बाधीत झाली आहे त्यात सोयाबीन पिकाचे जास्त नुकसान झाले असून सोयाबीन शेतात कुजली आहे. सोयाबीनला दाणा नाही , पाऊस पडल्याने शेतात उभा असलेल्या कोंब आले , दुर्गंधी येत आहे.
शेतकरी आक्रोश करीत आहे पावसाने खराब झालेली शेती साफ करायची असेल तर एकरी 5 ते 6 हजार खर्च आहे मात्र तो करण्याची स्तिथी शेतकरीची त्यासाठी पैसे नाहीत.सर्व पिकांवर संकट आहे त्यात सोयाबीन कापूस पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. राज्य सरकारकडून मोठी मदत मिळावी ही शेतकरी व आम्हालाही अपेक्षा आहे.
मराठवाडा दौरा करीत असताना शेतकरी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होता की, तुमच्या भाजप सरकारच्या काळात विमा व इतर आर्थिक थेट मदत मिळत होती मात्र आता या सरकारच्या काळात ती मिळत नाही असे शेतकरी म्हणत आहेत. जमीन खरडून गेली आहे ती दुरुस्त करणे गरजेचे आहे मात्र ती एपत आता शेतकऱ्यांची नाही.
भाजप सरकारच्या काळात आम्ही 6 वर्षात एक एक जिल्ह्याला 800 कोटी मदत म्हणून दिले. मागील वर्षी पूर्ण राज्यत मिळून 800 कोटी सुद्धा मिळाले नाहीत. 10 वी नापास मुले विमा कंपनी नेमले असुन ते शेतकऱ्यांना 500 रुपये दिले तर नुकसान जास्त दाखवू असे म्हणून विमा पंचनामे करताना लूट करीत आहेत. ऑनलाईन बरोबरच ऑफलाईन आधारे विमा मिळावा. सरकारने विमा कंपनीशी चर्चा करून महसूल विभागाने दिलेला नुकसानीचा रिपोर्ट ग्राहय धरून विमा द्यावा. आता सरसकट विमा कंपनी पंचनामे करीत आहेत ते चुकीचे आहे त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाही. भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, अभिमन्यू पवार यांच्यासह भाजपचे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी कोर्टात लढाई लढत आहेत.
अनेक जिल्ह्यात व नुकसानग्रस्त भागात पालकमंत्री आले नाहीत त्यांनी मदत केली नाही किंवा सरकार मदतीचे सूतोवाच करीत नाही. दसऱ्यापूर्वी शेतकरी खात्यात पैसे जमा व्हावे अशी आमची मागणी आहे. या पाहणी दौऱ्यात अनेक शेतकऱ्यांनी कुजके सोयाबीन दिले व ते मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवा अशी विनंती केली आहे.
शेतकरी संकटात असताना विजेचे कनेक्शन तोडणे सुरू आहे ,वाढीव जास्त बिल दिले जात आहे. बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना एकरी 25 ते 50 हजार मदत करा अशी मागणी करणारे व त्यावेळी विमा कंपनी फोडणारे सत्तेत आहेत मात्र आता ते गप्प आहेत असा टोला त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे व शिवसेनेला नाव न घेता लगावला.शेतकऱ्यांला तात्काळ मदत दिली पाहिजे , सध्या भीषण स्तिथी आहे. नदी नाले यात दूरदूर पाणी साचले आहे. विशेष मदत दिल्याशिवाय शेती चांगली होणार नाही शेतकरी व शेती पूर्वपदावर येणार नाही.
जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये खोलीकरण झाले म्हणून आम्ही वाचलो अशी प्रतिक्रिया काही शेतकरी देत आहेत व आता तुम्हीच खोलीकरण करा अशी मागणी करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणात जलयुक्त शिवारची शेतकरी आठवण काढत आहेत. लोकांनी दिलेले खराब सोयाबीन त्यांचा संदेश मुख्यमंत्री पर्यंत देऊ असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना केंद्राकडून निश्चितमदत होईल असे फडणवीस म्हणाले. 2004 ते 2014 या कालावधीत राज्याने केंद्राकडे 26 हजार कोटींची मागणी केली त्यापैकी 3 हजार 700 कोटी दिले मात्र मोदी सरकारच्या गेल्या 5 वर्षाच्या भाजप काळात राज्याने 25 हजार कोटी मागितले त्यापैकी 11 हजार कोटी केंद्राने मदत दिले.भाजप सरकार काळात 3 पट पैसे केंद्राने राज्याला मदत म्हणून दिले.मोदी सरकारने 11 हजार कोटी दिले त्याचबरोबर भाजप सरकार असताना जास्त पैसे राज्य दिले. नुकसान जास्त झाल्याने निकष बदलणे गरजेचे आहे. ज्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली त्यांना पण मदत करणे गरजेचे त्यासाठी निकष बदलणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.