तुळजापूर शहर प्रवेश कर घोटाळा प्रकरणी दुसऱ्यांदा गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश
2 जिल्हाधिकारी, 2 अहवाल, 2 चौकशी समित्या, 40 महिने पत्रव्यवहाराचा खेळ
30 फेब्रुवारीचे करारपत्र – पोट करारनाम्यातील 69 जणांवर गुन्हा नोंद होणार का ?
उस्मानाबाद – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या तुळजापूर येथील यात्रा अनुदान, प्रवेश कर घोटाळ्यासह अन्य मुद्यांच्या चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी प्रवेश कर घोटाळ्यात तात्काळ गुन्हे नोंद करण्यासह यात यापूर्वी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग व प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. तुळजापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजाभाऊ माने यांनी याप्रकरणी पुराव्यासह तक्रार केली होती. 2 जिल्हाधिकारी, 2 अहवाल, 2 चौकशी समित्या, 40 महिन्यात पोलीस व तुळजापूर नगर परिषद, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक अशा 2 पातळीवर पत्रव्यवहाराचा खेळ रंगला आहे. यात अनेक राजकीय नेत्यांची नावे असल्याने कारवाई केली जात नाही त्यामुळे लवकरच हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.
तुळजापूर येथील प्रवेश कर घोटाळा प्रकरणी नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी तात्काळ गुन्हा नोंद करून त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी प्रवेश कर घोटाळ्याची चौकशी करून गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश 12 जुलै 2018 रोजी दिले होते मात्र अद्याप गुन्हा नोंद झालेला नाही. या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत तसेच तात्काळ गुन्हा नोंद करणेबाबत पोलीस अधीक्षक यांना लेखी कळविले जाणार आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी आशिष लोकरे यांनी तुळजापूर पोलिसात फिर्याद देते वेळी सीताराम विलास छत्रे व इतर यांच्याशी अस्तित्वात नसलेल्या 30 फेब्रुवारी 2015 रोजी झालेले करारपत्र नमूद केले नाही तसेच राम छत्रे व इतर 69 जणांसोबत झालेले पोट करारपत्र याचा उल्लेख केला नाही, हे सर्व मुद्दे नमूद करून गुन्हा नोंद करावा असे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणात 30 फेब्रुवारी या तारखेचा करारनामा केला आहे. पोट करारनाम्यातील 69 जणांचा समावेश आहे, असे चौकशीत समोर आले आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून चौकशी अंती संबंधित ठेकेदार व इतरांवर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. तुळजापूर नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी आशिष लोकरे यांना लेखी पत्र लिहून गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देवूनही जवळपास 40 महिने झाले तरी अद्याप या प्रकरणात कारवाई झाली नाही. या प्रकरणात 2018 ते आजवर नगर परिषद व तुळजापूर पोलीस यांच्यात विविध मुद्यावर पत्रव्यवहार सुरु आहे.
तुळजापूर शहरात कोणत्याही वाहनाला प्रवेश करायचा असेल तर ४० व ५० रुपये इतका वाहन प्रवेश कर द्यावा लागत होता. विशेष म्हणजे नगर परिषदेच्या नावावर शहर प्रवेश कर व स्वच्छता कर असे फलक तुळजापूर शहरातील सर्व प्रवेश मार्गावर लावले होते. मुळात महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात प्रवेश करायचा असेल तर कोणताही कर आकारला जात नाही मात्र तुळजापुरात रझाकारी पद्धतीने हा कर वसूल केला जात होता.
उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने चौकशी समितीचे अध्यक्ष असून तत्कालीन मुख्याधिकारी भूम नगर परिषद तानाजी चव्हाण, लेखाधिकारी सचिन देशपांडे व स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागचे लेखापरीक्षण अधिकारी आर एन डंके हे सदस्य असून त्यांनी हा अहवाल दिला आहे.
तुळजापूर येथील 2016 च्या 1 कोटी 78 लाख रुपयांच्या यात्रा अनुदान अपहार प्रकरणी इतर दोषीवर गुन्हे नोंदवून अपहार केलेली रक्कम वसुल करावी. पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी न करता खरेदी केल्याचे भासवून बेकायदेशीर रकमा बोगस व बनावट एजन्सीला अदा करून 72 लाख रुपयांचा अपहार केलेबाबत चौकशी करून गुन्हे नोंद करणे. तुळजापूर नगर परिषदेच्या हद्दीतील शासकीय गायरानमधिल सर्व्ह नंबर 215 मधील गायरान जमिनीवर अतिक्रमण व अवैध बांधकाम करणे. तुळजापूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांकडून पार्किंगच्या नावावर प्रवेश कर वसुल करून घोटाळा करणे.2019 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायलात दाखल अवमान याचिकेवर आदेशाप्रमाणे कारवाई न झालेबाबत तसेच तुळजापूर नगर परिषदेचे 2014 ते 2017 या कालावधीतील विशेष लेखापरिक्षण करणे अश्या 7 मुद्यावर तुळजापूर येथील राजाभाऊ माने यांनी तक्रार दिली होती. या सर्व मुद्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विशेष लेखा परीक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
