तुळजापूर नगर परिषदेच्या विविध मुद्यावर जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
गुन्हा नोंद करण्यासह लेखापरीक्षण, विभागीय चौकशी, रक्कम वसुलीची शिफारस
उस्मानाबाद – समय सारथी
तुळजापूर येथील यात्रा अनुदान, पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी, 2011 ते 2014 या काळातील लेखा परीक्षण यासह अन्य मुद्यावर चौकशी समितीने कारवाईच्या शिफारशी करीत जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांना अहवाल सादर केला आहे. या चौकशी समितीच्या शिफारशी नुसार संबंधित अधिकारी यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत तर तुळजापूर शहर प्रवेश कर घोटाळ्यात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहेत, आगामी एक महिन्यात अनुदान खर्चाचे विशेष लेखापरिक्षण करण्यास सांगिल्याने यात किती कोटींचा अपहार झाला हे समोर येणार आहे.
शारदीय नवरात्र उत्सव 2016 मधील 1 कोटी 78 लाख रुपयांच्या 46 कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीकडे न पाठवता नगर पालिका प्रशासन शाखेकडे पाठवून तरतूदीचा भंग केल्याने व कर्तव्यात कसूर केल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी आशिष लोकरे यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी व शिस्तभंग कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करावा असे आदेश दिले आहेत
तुळजाभवानी शारदीय नवरात्र उत्सव 2016 मधील 1 कोटी 78 लाख रुपयांच्या अनुदान खर्चाचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाचे संचालक यांना पाठवावा तसेच अनुदान खर्चाच्या अनुषंगाने तुळजापूर नगर परिषदेने केलेले ठराव कायदेशीर आहेत किंवा कसे याबाबत पडताळणी करून मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी न करता 72 लाखांचे साहित्य खरेदी केल्याचे भासवून योगेश एन्टरप्रायझेस तुळजापूर व सुगम एजन्सी बार्शी यांच्या विरुद्ध गुन्हा नंबर 405/2019 दाखल असून या प्रकरणात पोलिसांना तपास कामी आवश्यक ते अभिलेखे तुळजापूर मुख्याधिकारी यांनी द्यावेत तसेंच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणेबाबत तपास अधिकारी यांना योग्य ते निर्देश देण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना पत्र द्यावे असे चौकशी समितीने सुचित केले आहे.
2016-17 या वर्षात यात्रा अनुदान खर्चामध्ये बनावट निविदा राबवून 3 कोटी 8 लाख रुपयांची कामे केली असल्याची तक्रार समाजसेवक राजाभाऊ माने यांनी केली होती या प्रकरणात अनुदान खर्चाची आवश्यक अभिलेखे स्थानिक निधी लेखा परीक्षा यांच्याकडे एक महिन्याच्या आत सादर करून त्याचे लेखा परीक्षण करून घ्यावे व लेखा आक्षेप निघाल्यास त्यावर तात्काळ नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करावी.जर एक महिन्याच्या आत अभिलेखे लेखा परीक्षणासाठी उपलब्ध करून न दिल्यास मुख्याधिकारी नगर परिषद यांनी संबंधित अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करावी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्या 8 फेब्रुवारी 2019 च्या पत्रानुसार अभिलेखे उपलब्ध न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना 25 हजारांच दंड आकारून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. या प्रकरणात अभिलेखे उपलब्ध झाले नाहीत किंवा गहाळ झाले असतील तर मुख्याधिकारी यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2016 मधील तरतूदी प्रमाणे संबंधिता विरुद्ध कारवाई करावी असे मुख्याधिकारी यांना आदेशीत केले आहे.
2011 ते 2014 या काळातील लेखापरीक्षण वर्षातील लेखा परिछेदांचे अनुपालन सादर न करण्यास जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. 2011 ते 2014 या काळात लेखापरीक्षण अभिलेखे गहाळ प्रकरणी मुख्याधिकारी यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2016 मधील तरतूदी प्रमाणे संबंधिता विरुद्ध कारवाई करावी.तसेच प्रलंबित लेखा परिच्छेदातील अधिभरांची रक्कम वसुल करणेचे आदेश दिले आहेत.
