तहसीलदार राहुल पाटील यांना 20 हजाराची लाच घेताना अटक – लाचखोरीचे प्रमाण वाढले
जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही, नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित – झिरो पेंडन्सी नियम कागदावर
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा येथील तहसीलदार राहुल पाटील यांना वाळू गाडीसाठी 20 हजाराची लाच घेताना उस्मानाबाद लाच लुचपत विभागाने रंगेहात अटक केली आहे. पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोद करणाऱ्याची कारवाई लाच लुचपत विभागकडून सुरु आहे.
तक्रारदार यांना त्यांच्या शेतामध्ये घराचे बांधकाम करायचे असल्याने त्यांना चार ट्रक वाळूची आवश्यकता होती म्हणून तक्रारदार हे पंचांसह लोकसेवक असेल्या तहसीलदार राहुल पाटील यांची भेट घेण्यासाठी त्यांचे शासकीय निवासस्थानी जाऊन याबाबत त्यांना बोलले असता लोकसेवक यांनी मध्यस्थी मार्फत चार ट्रक वाळू घेण्यासाठी व त्या वाहनावर कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी तक्रारदार यांना एका ट्रकला 5 हजार रुपये प्रमाणे चार ट्रक वाळूसाठी 20 हजार रुपये लाचेची मागणी करून लाच रक्कम स्वीकारण्याचे मान्य केले व 20 हजार लाच रक्कम पंचांसमक्ष स्वीकारली.
पोलीस अधीक्षक डॉ राहुल खाडे व अपर पोलीस अधीक्षक विशाल खांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी म्हणून पोलीस उप अधीक्षक प्रशांत संपते यांच्या पाथकाने ही कारवाई केली. सापळा पथकात पोलीस अंमलदार दिनकर उगलमूगले,विष्णू बेळे , विशाल डोके, जाकेर काझी यांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही, नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित – झिरो पेंडन्सी नियम कागदावर
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महसूल यंत्रनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला असून शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांची अनेक कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सात बारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यापासून ते हक्काचा असलेला भुसंपादन मावेजा व इतर आर्थिक मदत मिळण्यासाठी लाचेचे रेट कार्ड ठरले असून काही शासकीय कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे महसूल विभागातील अधिकारी व प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे.
भूम येथील उपविभागीय अधिकारी मनीषा राशिनकर यांच्यासह कोतवाल विलास जानकर यांना वाळू माफियाकडुन लाच घेतल्या प्रकरणी अटक केली.वाळू माफियांकडून दरमहा १ लाख १० हजारांचा हप्ता ठरवून घेतला होता. त्यावेळी टीका झाल्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांचे कान टोचून ठोस कारवाई करण्याऐवजी खवळलेल्या जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी खुद्द काही ठिकाणी जात क्रशरवर धाडी टाकून माफियाला सूचक इशारा दिला होता.जिल्ह्यात दगड,माती ,मुरूम वाळू असे गौण खनिज,स्टोन क्रशर,वीट भट्टी यासह अन्य कामे विनाकारवाई सुरू ठेवण्यासाठी दरमहा कोटींची रक्कम महसूल विभागातील विविध अधिकारी हे हप्त्याच्या स्वरूपात घेत असल्याचे उघड सत्य असले तरी यावर पांघरून घातले जात आहे.
झिरो पेंडन्सी व डेली डीस्पोजल हा नियम कागदावर असून याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. कोणतीही फाईल सर्वसाधारणपणे 7 दिवसापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहू नये असा नियम आहे, हा नियम मोडल्यास प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई होते. मंडळ, तालुका, उपविभाग,जिल्हा या स्तरावर हा नियम लागू होतो मात्र त्याचे कुठेही पालन होत नाही. नागरिकांना महिनो महिने चकरा माराव्या लागतात हे वास्तव आहे.
कर्मचाऱ्यांची हिम्मत वाढली ? चक्क अधिकाऱ्यांच्या बोगस सह्या ?
जिल्हाधिकारी यांच्यानंतर प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या अपर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले- डंबे यांच्या बनावट सहीचा आदेश काढल्याच्या प्रकरणात कर्मचारी एम एल मैंदपवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मैंदपवाड यांनी चक्क अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी यांच्या बनावट सह्या करून सिलिंग जमीन विक्रीचे आदेश काढले यात अनेक कागदपत्रे बोगस तयार केली, चक्क जिल्हाधिकारी कार्यलयात हा प्रकार घडल्याने कर्मचारी यांना आशीर्वाद कोणाचे? त्यांची हिम्मत कुठवर आहे असे अनेक प्रश्न समोर येतात.
