उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद तालुक्यातील खेड येथील खदानीत तब्बल २६ हजार ९०९ ब्रास अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध ठेकेदार डी सी अजमेरा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला उस्मानाबाद तहसीलदार गणेश माळी यांनी १५ कोटी १६ लाख ३२ हजार २१५ रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली असून या प्रकरणात ४८ तासात खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. डी सी अजमेरा यांना कळंब तालुक्यातील भाटशिरपूरा व मंगरूळ येथे विनापरवाना उत्खनन केल्याप्रकरणी १० कोटी ४४ लाख रुपयांचा दंड कळंब तहसीलदारांनी ठोठावला आहे. या दंड प्रकरणाची वसुलीची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच खेड अवैध उत्खनन प्रकरण समोर आले असून १५ कोटींच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील खेड येथे अजमेरा यांच्या मालकीच्या गट न ७५ व ७९ मध्ये दगड उत्खनन करण्याची खदान आहे, या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार उप अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागच्या पथकाने ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी केली तेव्हा गट नंबर ७५ मध्ये ११ हजार ८८६ ब्रास तर गट नंबर ७९ मध्ये १५ हजार २३ ब्रास दगडाचे अवैध उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले. १५ हजार २३ ब्रास उत्खननाचे ८ कोटी ४६ लाख व ११ हजार ८८६ ब्रास उत्खननाचे ६ कोटी ६९ लाख असे १५ कोटी १६ लाख रुपये दंडाची नोटीस बजावली आहे. हे अवैध उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर उस्मानाबाद तहसीलदारांनी अजमेरा कंपनीला लेखी नोटीस देऊन उत्खननबाबत भरलेली रॉयल्टी, शासकीय कामासाठी कपात करण्यात आलेल्या स्वामित्वधन कपातीचे विवरण, खदान परवाना प्रत व इतर कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते मात्र अजमेरा यांनी कोणतीही कागदपत्रे व खुलासा सादर न केल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ मधील तरतुदीनुसार दंडास पात्र ठरविले आहे.
उस्मानाबाद येथील डी सी अजमेरा यांनी कळंब तालुक्यातील मंगरूळ येथील पाझर तलाव परिसरात 12 हजार 180 ब्रास तर भाटशिरपूरा भागासह मंगरूळ येथील विविध गट नंबर येथे 30 हजार 610 ब्रास असे एकत्रित 42 हजार 790 ब्रास मुरूम उत्खनन करून विल्हेवाट लावल्याचे सुनावणीअंती स्पष्ट झाले होते. 12 हजार 180 ब्रास प्रकरणी 2 कोटी 97 लाख 29 हजार तर 30 हजार 610 ब्रास अवैध उत्खनन प्रकरणी 7 कोटी 46 लाख 88 हजार 863 रुपये दंड ठोठावला आहे. डी सी अजमेरा यांना मंगरूळ व भाटशिरपूरा या दोन प्रकरणात एकत्रित 10 कोटी 44 लाख दंडाच्या रकमेचा दंड ठोठावत 30 ऑक्टोबर व 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी वसुलीची नोटीस बजावली आहे मात्र या दंड वसुली प्रकरणाला 7 महिने झाले तरी कारवाई मात्र शून्यच आहे. त्यामुळे अवैध गौण खनिज उत्खनन माफियाला कोण पाठीशी घालत आहे याची चर्चा रंगली आहे. एरव्ही सामान्य नागरिकांकडे असलेल्या महसुली वसुलीसाठी कायदेशीर तगादा लावणारी यंत्रणा मात्र बड्या कंपनीकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या वसुलीकडे कानाडोळा करीत आहे.
