गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या ऑडिटची गरज – टक्केवारी व हप्त्याच्या शिष्टाचारात कामांची माती
अनेक बोगस व निकृष्ट कामे – पालकमंत्री गडाख,खासदार व आमदारांचे दुर्लक्ष
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या गेट समोरील नाली व त्यावरील जाळीचे काम अवघ्या 15 दिवसात निकृष्ट असल्याची बाब समोर आल्यानंतर बरीच चर्चा झाली, या प्रकरणातुन झालेल्या नाचक्कीची मलमपट्टी करण्यासाठी या कामाची तात्पुरती डागडुजी करण्याची नामुष्की सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी सुरू झालेल्या या निकृष्ट कामाचे जिल्हाधिकारी यांना अवघ्या 15 दिवसातच दर्शन झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हे काम पालकमंत्री, खासदार , आमदार सदस्य असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतुन झाले होते हे विशेष. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामाची ही अवस्था असेल तर त्यावरून जिल्ह्यातील इतर विकास कामात किती बोगसगिरी झाली याचा अंदाज बांधता येतो. जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या अस्तित्वावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुणवत्तापूर्ण विकास कामाच्या गप्पा या भाषणापुरत्या व उपदेश देण्यापुरत्या राहिल्या असुन काही लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या ठरलेल्या टक्केवारी व हप्त्याच्या शिष्टाचारात विकास कामांची माती होत आहे तर गुत्तेदार,काही अधिकारी मालामाल झाले आहेत. विकास कामाच्या निधी आडून टक्केवारी घेण्याचा काही राजकीय मंडळींचा जोडधंदा तेजीत आहे त्यामुळे निकृष्ट काम करणाऱ्या गुत्तेदार यांची हिम्मत दिवसेंदिवस वाढत आहे. पालकमंत्री,खासदार व सर्व आमदारांचे दुर्लक्ष व वचक नसणे या अशा प्रकाराला कारणीभूत ठरत आहे.
भ्रष्टाचाराचे ‘व्यसन’ जडलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही सोडले नाही.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासह रस्त्याचे काम अवघ्या पंधरवाड्यातच जमिन दोस्त झाल्याने खळबळ माजली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार आकर्षक दिसावे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 20 लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली, यातून प्रवेशद्वार व संरक्षक भिंत असे काम होणे आहे. यातील गेटच्या कमानीसाठी उभारलेला सांगाडा कमकुवत झाल्याने जिवितास धोका निर्माण झाला आहे. या बेजबाबदार व भ्रष्ट बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यासह ठेकेदारावर सरकारी निधीचा अपव्यय, भ्रष्टाचार व जिवितास धोका केल्याप्रकरणी कारवाई होणार का ? याकडे लक्ष लागले आहे. काम होऊन पंधरवाडाही उलटला नाही तोच या कामाचे तीन -तेरा झाले आहेत. गेटच्या भिंतीला भेगा पडू लागल्या आहेत. प्लास्टर व्यवस्थीत झालेले नसल्याने भिंतीत पाणी मूरत असल्याचे दिसून येत आहे. गेटच्या समोरील नालीवरील प्लास्टर व लोखंडी जाळीचे कामही निकृष्ट दर्जाचे झाले होते. प्लास्टरची खडी व वाळूही गळून पडली होती.
बांधकाम विभागाचे अधिकारी मोकाट ? नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांसाठी लाड ?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी मोकाट झाले असुन त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही, कार्यकर्ते कम ठेकेदार यांची गुत्तेदारीची कामे त्यांच्या हातात असल्याने लोकप्रतिनिधी यांना या अधिकाऱ्यांना कधी जगजाहीर नाटकी रागवत तर कधी कर्तव्यदक्ष अशी कौतुकाची विशेषणे असलेले सुमधुर शब्द आढावा बैठकीत वापरून लाड करावे लागतात. याचाच गैरफायदा काही भ्रष्ट अधिकारी घेत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामासाठी किती रुपयाचा निधी मंजूर झाला ? गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने हे काम तपासले होते का ? हे काम कोणत्या ठेकेदारामार्फत करण्यात आले ? कामावर किती रुपयाचा खर्च झाला ? आदी कामाच्या संदर्भातील माहिती घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सगर यांच्या कार्यालयात जावून चौकशी केली असता सगर यांच्यासह अन्य एकही अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे कर्मचाऱ्याने सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे विकासकामांची वाट लागल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. उत्कृष्ट दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत, अशा सूचना वारंवार लोकप्रतिनिधींकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येतात. परंतु त्या सूचना देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून बेदखल करण्यात येत असल्याचा दूर्दैवी प्रकार चव्हाट्यावर येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील गेटच्या कामाची सखोल चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकातून होत आहे.
किती ठेकेदार ब्लॅक लिस्ट ? गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या ऑडिटची गरज
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद , ग्रामपंचायत स्तरावर विविध पातळीवर रस्ते, नाल्यासह विविध प्रकारची बांधकामे लाखो रुपये खर्च करून केली जातात. काही कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी येतात मात्र त्याकडे कानाडोळा केला जातो. गेल्या वर्षभरात गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने किंवा संबंधीत खात्याच्या यंत्रणेने किती कामाची गुणवत्ता तपासली व त्यात काय आढळले हे समोर येऊ दिले जात नाही.वारंवार खराब, दर्जाहीन व निकृष्ट कामे करणाऱ्या किती ठेकेदाराना काळ्या यादीत किंवा आर्थिक दंड ठोठावला याची माहीती प्रशासनाने वेळोवेळी जाहीर करणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता विभागाच्या ऑडीट ची गरज निर्माण झाली आहे, यासाठी खासदार, आमदार यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
काही अधिकारी – ठेकेदाराच्या टोळीचा संगनमताने भ्रष्ट कारभार ?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व ठेकेदाराच्या संगनमताने निकृष्ट कामे होत आहेत. प्रत्येक कामास टक्केवारीचा नैवैद्यरुपी घास मिळत असल्याने कामाच्या गुणवत्तेकडे संबंधित अधिकाऱ्यांची डोळेझाक होत आहे. निकृष्ट कामांच्या माध्यमातून शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीची लूट होत आहे. विकास कामासाठी आलेला शासनाचा निधी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून ढापला जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील गेटच्या कामाची सखोल चौकशी करून संबंधित बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह दोषीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकातून होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची हाताची घडी, बांधकाम विभागाकडे बोट
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटच्या कामासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच केले आहे. त्यामुळे कामाच्या संदर्भातील सर्व माहिती बांधकाम विभागाकडेच मिळेल. जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालयात असा प्रकार घडल्याने याची जोरदार चर्चा होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने किंवा अधिकारी यांनी तात्काळ ठोस कारवाई करण्याऐवजी हाताची घडी घालून बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवले. या प्रकरणात पुढे काय होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
