टांगती तलवार – शिवसेना नगरसेवक अक्षय ढोबळे यांचे पद रद्द मात्र मुदत संपली
पुन्हा निवडून आल्यास दाद मागता येणार, पद रद्द होणार – औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल
खुल्या जागेवर बंगला बांधल्याचे प्रकरण, रासप जिल्हाध्यक्ष लता धनवडे यांची तक्रार
उस्मानाबाद – समय सारथी
शिवसेना नगरसेवक अक्षय ढोबळे यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पदाचा दुरुपयोग करीत ओपन स्पेस म्हणजे आरक्षित खुल्या जागेवर बंगला बांधल्याच्या प्रकरणी रासप महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष लता धनवडे यांची तक्रार केली होती त्यावर सुनावणी अंती निकाल देण्यात आला आहे. ढोबळे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले मात्र नगर परिषदेची मुदत संपली असल्याने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असा निकाल दिला आहे. जर ढोबळे हे आगामी होऊ घातलेल्या किंवा नंतर पुन्हा नगरसेवक निवडून आल्यास याच प्रकरणात त्यांच्या विरोधात कारवाईसाठी पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येणार आहे तसेच त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करता येणार आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात ढोबळे यांचे नगरसेवक पद रद्द 2018 मध्ये रद्द केले होते त्यानंतर त्या निर्णयाला तत्कालीन नगर विकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्थगिती दिली होती त्यामुळे धनवडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. ढोबळे हे शिवसेनेचे नगरसेवक असून युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख व विभागीय सचिव आहेत. या निर्णयामुळे ढोबळे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे त्यांना नगरसेवक व्हाययचे असेल तर आगामी काळात न्यायलयीन लढा लढावा लागणार आहे.
उस्मानाबाद शहरातील आनंद नगर येथील सर्व्हे नंबर 145 मध्ये प्लॉटिंगमधील आरक्षित ओपन स्पेस म्हणजे खुल्या जागेवर ढोबळे यांचे वडील संजीव ढोबळे यांनी अनधिकृतपणे बंगला बांधला असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या जावर बांधकाम करताना परवानामध्ये खाडाखोड करण्यात आली होती तसेच पदाचा दुरुपयोग करुन बांधकाम पाडण्याचे आदेश असतानाही हस्तक्षेप केल्याचा आरोप धनवडे यांनी केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर झाल्यावर 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी ढोबळे यांचे नगरसेवक पद रद्द अपात्र ठरविले होते मात्र या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी नगर विकास राज्यमंत्री यांच्याकडे अपील केले होते तेव्हा सुनावणीत जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
नगर परिषदेने या तक्रारीत पंचनामा करुन बांधकाम 30 दिवसात पाडावे असे आदेश देत कलम 53 व 152 नुसार नोटीस दिली होती. बांधकाम परवानामध्ये खाडा खोड व इतर बाबीं यात महत्वाच्या ठरल्या. ढोबळे हे 2016 मध्ये निवडून आले होते त्यामुळे सध्या आता नगर परिषदेची मुदत संपली असून निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे त्यामुळे ढोबळे यांचे पद रद्द करता येणार नाही मात्र ते पुन्हा निवडून आल्यास अपात्रतेची कारवाई होणार आहे असे आदेश न्यायाधीश नितीन सूर्यवंशी यांनी दिले असल्याची माहिती धनवडे यांनी दिली.
