चेंडू पुन्हा डीआरटी कोर्टात – औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे तेरणा कारखान्याबाबत महत्वपूर्ण आदेश
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयाचा चेंडू निविदा एकदा डीआरटी कोर्टात गेला असून त्याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वाचे आदेश दिले आहे.कोर्टात कोर्टाने यापूर्वी दिलेला पुन्हा निविदा काढण्याचा व भैरवनाथ यांना त्यांनी भरलेली 5 कोटी रुपयांची रक्कम 8 टक्के दराने परत करण्याचा आदेश उच्च न्यायलयाने रद्द केला आहे.अनावश्यक बाबीवर चर्चा टाळून जिल्हा बँक, भैरवनाथ उद्योग समूह व ट्वेंटीवन उद्योग समूह या तिन्ही पक्षानी मांडलेल्या बाबीवर सुनावणी घ्या असे आदेश दिले आहेत. 8 मार्च रोजी या तिन्ही पक्षांनी डीआरटी कोर्टात हजर राहून बाजू मांडावी व हे प्रकरण 2 महिन्यात निकाली काढावे असे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे तेरणा बाबत पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज नसल्याचे जानकारांचे म्हणणे आहे.
ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखानाबाबत डीआरटी कोर्टाने (कर्ज वसुली न्यायाधिकरण ) धक्कादायक निर्णय दिला होता. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तेरणा कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द ठरवावी तसेच निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात भैरवनाथ उद्योग समूहाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने पुन्हा डीआरटी कोर्टात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
तेरणा कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवायची झाली तर भैरवनाथ समूहाने भविष्य निर्वाह विभागाकडे भरलेल्या साडे पाच कोटी रुपये बँकेला 8 टक्के व्याजदराने परत द्यावे लागणार आहेत. जिल्हा बँकेची सध्या आर्थिक स्तिथी तितकी चांगली नाही त्यामुळे हे पैसे परत द्यायचे कसे हा पेच प्रसंग कायम आहे.
तेरणा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निविदा प्रक्रियाचा वाद ट्वेंटीवन शुगरने डीआरटी कोर्टात (कर्ज वसुली न्यायाधिकरण) दाखल केला होता त्यावर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता त्यात औरंगाबाद कोर्टात सुनावणी झाली. निविदा प्रक्रिया राबविताना 15 दिवस कालावधी ऐवजी 12 दिवसांचा वेळ ठेवल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत तेरणा कारखाना शिवसेना आमदार डॉ तानाजीराव सावंत यांच्या भैरवनाथ उद्योगसमूहला 25 वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता मिळाली आहे मात्र हा वाद डीआरटी कोर्ट व उच्च न्यायालय असा सुरु आहे.
