प्रलंबीत खटले सामोपचाराने मिटवावेत – प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश पेठकर यांचे आवाहन
25 सप्टेंबरला उस्मानाबाद जिल्ह्यात लोक अदालतीचे आयोजन, 15 हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रलंबित तसेच वादपुर्व प्रकरणांमध्ये झटपट न्यायालयीन निर्णय व्हावेत, या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने शनिवारी, 25 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हा न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. प्रथमच लोकअदालतीमध्ये मोटार वाहन कायद्याअंतर्गतची 4 हजार 936 प्रकरणे तडजोड करण्यासाठी ठेवण्यात आली आहेत. या प्रकरणात वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, नो पार्कींग, वेगाने वाहन चालविणे यांचा समावेश आहे या प्रकरणात दंड केलेल्या प्रकरणात तडजोड न झाल्यास फौजदारी गुन्हा नोंद होणार आहे त्यामुळे गुन्हा नोंद होण्यापूर्वी ही एक शेवटची संधी ठरणार आहे. गुन्हा नोंद झाल्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे शिवाय नौकरी व अन्य कारणासाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र व पासपोर्ट मिळण्यास अडचण येऊन विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. वाहनांचा वापर जर अल्पवयीन मुलांनी केला असेल तर त्यांच्या पालकांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते त्यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी गुन्हा नोंद होण्यापूर्वी तडजोड करणे हाच एकमेव उत्तम पर्याय ठरणार आहे
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रलंबित तसेच वादपुर्व प्रकरणांमध्ये झटपट न्यायालयीन निर्णय व्हावेत, या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने शनिवारी, 25 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हा न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. प्रथमच लोकअदालतीमध्ये मोटार वाहन कायद्याअंतर्गतची 4 हजार 936 प्रकरणे तडजोड करण्यासाठी ठेवण्यात आली आहेत. या प्रकरणात वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, नो पार्कींग, वेगाने वाहन चालविणे यांचा समावेश आहे या प्रकरणात दंड केलेल्या प्रकरणात तडजोड न झाल्यास फौजदारी गुन्हा नोंद होणार आहे त्यामुळे गुन्हा नोंद होण्यापूर्वी ही एक शेवटची संधी ठरणार आहे. गुन्हा नोंद झाल्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे शिवाय नौकरी व अन्य कारणासाठी चारित्र्य प्रमाणपत्र व पासपोर्ट मिळण्यास अडचण येऊन विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. वाहनांचा वापर जर अल्पवयीन मुलांनी केला असेल तर त्यांच्या पालकांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते त्यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी गुन्हा नोंद होण्यापूर्वी तडजोड करणे हाच एकमेव उत्तम पर्याय ठरणार आहे
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दिवाणी, मोटार अपघात व फौजदारी स्वरुपाची एकूण प्रकरणे 7081 ठेवण्यात आलेले आहेत. वाहन कायदा 1988 अन्वये वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होणार्‍या वाहनांची 4936 प्रकरणे, नगर परिषद व ग्रामपंचायत हद्दीतील 908 प्रकरणे, बँक वसुलीची 9875 प्रकरणे असे एकूण 15 हजार 719 वाद दाखल पुर्व प्रकरणे लोक अदालतमध्ये मिटवण्याकरिता ठेवण्यात आलेले आहेत. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गतची सदर प्रकरणे सामंजस्याने लोकअदालतीमध्ये न मिटल्यास संबंधित पोलीस अधिकारी सदर वाहन चालकाचे विरोधात न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करु शकतात.
दिवाणी आणि अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत तसेच तंटामुक्ती समितीसमोरील वाद मिटला असल्यास त्याबाबत निवाडा घेण्यासाठी लोकांना आणि पक्षकारांनी पुढे यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. आर. पेठकर व वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्राधिकरणाचे सचिव वसंत यादव यांनी केेले आहे.
दिवाणी आणि अदखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत तसेच तंटामुक्ती समितीसमोरील वाद मिटला असल्यास त्याबाबत निवाडा घेण्यासाठी लोकांना आणि पक्षकारांनी पुढे यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. आर. पेठकर व वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्राधिकरणाचे सचिव वसंत यादव यांनी केेले आहे.
