उस्मानाबाद – समय सारथी
खासदार साहेब सोयाबीनच्या भावातील घसरण ही बाब फक्त सरकारच्या हातातील मुद्दा नाही तुमच्या भावनिक राजकारणासाठी पंतप्रधानाना बदनाम करू नका कारण तुम्ही संसदेत सुद्धा फक्त आणि फक्त मोदींच्याच कृपेने पोहचला आहात हे लक्षात असू द्या असे वक्तव्य भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केले आहे.
सोयाबीनचे दर शिकागोमध्ये सीबॉट (CBOT)येथे जागतिक स्तरावर ठरतात, याची कल्पना खासदारांना असेल अशी अपेक्षाही आम्ही करत नाही. मात्र ज्यांच्या नावावर आपण निवडून आलात, त्यांच्याबाबत विधान करताना त्या विषयाचा निदान थोडा तरी अभ्यास करायला हवा. एकूणच जागतिक स्तरावर सोयाबीनच्या दरामध्ये एकाएकी ऐतिहासिक घट झाली आहे. व आपण गुगल सर्च करण्याचे कष्ट घेतले तर ते लगेच बघायला मिळेल. कोविड महामारी मध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कामध्ये कपात करणे गरजेचे होते, सोयाबीन खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कामध्ये ४२.५% वरून ३७.२५% घट करण्यात आली आहे. या आयात शुल्कातील बदलामुळे सोयाबीनच्या दरात घट झाली असं म्हणणं म्हणजे अज्ञानाचचं नाही तर हास्यास्पद आहे.
तुम्ही सोयाबीनचे भाव घसरले हा मुद्दा मांडलात हा एक मुद्दा आहे. मात्र केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या आयात शुल्कात केवळ 5% कपात केली असता सोयाबीनचे भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कसे ढासळू शकतात? याबाबत सविस्तर माहिती घेतली असता भावातील ही घसरण जागतिक बाजारपेठेतील चढ उतारावर अवलंबुन आहे.
मागील काही महिन्यात खाद्य तेलाच्या दरामध्ये जवळपास 80 टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पाम तेल, सूर्यफूल तेल, सोयाबीन तेल या खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कामध्ये घट करण्यात आली आहे.
ऐन सोयाबीनच्या हंगामामध्ये आज एवढा दर यापूर्वी कधीही नव्हता. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानूनच आजवर मोदी सरकारने निर्णय घेतलेले आहेत. ठाकरे सरकारचे सर्वेसर्वा कृषिमंत्री असताना देखील सोयाबीनचा भाव चार हजाराच्या पुढे गेला नाही. ऐन हंगामात तर ३००० सुद्धा कधी शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. मात्र आज ऐन हंगामात सोयाबीन सहा हजारा पेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे.
मोदी सरकारचा नेहमीच शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न आहे व राहणार आहे.ज्यांच्या मुळे आपण खासदार झालात, त्या व्यक्तीबाबत व त्यांच्या निर्णया बाबत बोलताना आपण थोडा तरी विचार करायला हवा मात्र अशी अपेक्षा करणं उस्मानाबाद करांनी सोडून दिलं आहे. शेतकऱ्यांना जोडून पंतप्रधानांना बदनाम करण्यापेक्षा कधीतरी स्वतःच्या ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काय काम केले याबाबत सर्व सामान्यानां माहिती द्यावी अशी आमची मागणी आहे.
