भुयारी गटारे,रस्तेसह पर्यटन विकासाची कामे, नियोजन समितीकडे 25 कोटींच्या निधीची मागणी
आमदार पाटील यांची मानसिकता चुकीची आडकाठी आणण्याचे प्रयत्न , नगराध्यक्षांचा गंभीर आरोप
उस्मानाबाद – समय सारथी
उस्मानाबाद शहराच्या विविध विकास कामांसाठी गेल्या 6 महिन्यात राज्य सरकारने 208 कोटी रुपयांचा भरीव निधी दिला असल्याची माहिती नगराध्यक्ष मकरंद उर्फ नंदू राजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उस्मानाबाद शहरात अंतर्गत भुयारी गटार योजनासह रस्ते, पर्यटन विकास कामांसाठी हा निधी देण्यात आला असुन आगामी 2 महिन्यात भुयारी गटारांचे काम सुरू करण्यात येईल या योजनेच्या पूर्णत्वास दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे तसेच शहरातील अन्य विकास कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडे 25 कोटी रुपयांचा निधी मागितला असल्याची माहिती नगराध्यक्ष राजे निंबाळकर यांनी दिली. हा निधी दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे,पालकमंत्री शंकरराव गडाख, संपर्कप्रमुख डॉ तानाजीराव सावंत,खासदार ओम राजेनिंबाळकर,आमदार कैलास पाटील व ज्ञानराज चौगुले यांच्यासह जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर,मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे व इतर प्रशासकीय अधिकारी यांचे आभार मानले.
भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांची विकास कामात आडकाठी आणण्याची मानसिकता चुकीची आहे. त्यांनी उस्मानाबाद शहरातील विविध रस्ते, नाली कामाच्या बाबतीत विनाकारण तारांकित प्रश्न विचारून अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.ही कामे कशी होणार नाहीत यासाठी त्यांनी हे प्रश्न विचारले. मुळात उस्मानाबाद शहर हा आमदार राणा पाटील यांचा मतदार संघ नसतानाही त्यांनी इथे लक्ष घातले तुळजापूर मतदार संघात त्यांनी कोणतीही विकास कामे केली नसल्याचा आरोप नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी केला.
उस्मानाबाद शहरवासीयांचे स्वप्न असलेली भुयारी गटार योजना आता लवकरच सुरू होणार आहे. भुयारी योजनेसाठी प्रति माणसी 130 लिटर पाणी उपलब्धतेसह अन्य निकष पूर्ण केले असुन या योजनेसाठी नगर परिषदेने 13 डिसेंबर 2017 रोजी ठराव घेऊन अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून प्रकल्प अहवालाचा प्रस्ताव तांत्रीक मान्यतेसाठी 29 जुन 2019 रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण येथे दाखल केला, त्यानंतर 27 ऑगस्ट 2020 ला हा प्रस्ताव छाननी करून परिपूर्ण करून नगर परिषद संचालकांकडे सादर करण्यात आला व तो 25 नोव्हेंबर 2020 ला तांत्रीक मान्यता घेऊन 3 फेब्रुवारी 2021 ला नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अंतीम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर 11 मे 2021 रोजी याबाबतचा अद्यादेश काढून 168 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.अंतर्गत भुयारी योजनेत उस्मानाबाद शहरातील जवळपास 25 हजार घरे समाविष्ट होणार असून 300 किमी पाईपलाईन असणार आहे, प्रत्येक 33 मीटरवर एक चेंबर असणार असून या आगामी 20 वर्षची लोकसंख्या व हद्दवाढ स्तिथी लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे.या योजनेमुळे सांडपाणी रस्त्यावर न साचल्याने डेंगू, मलेरियायासह अन्य साथीचे आजारावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. भुयारी गटार योजना पूर्ण झाल्यावर उस्मानाबाद शहरातून वाहणाऱ्या भोगावती नदीच्या दोन्ही बाजुला शुशोभीकरण, वॉकिंग ट्रॅक,घाट करणे शक्य होणार आहे असे नगराध्यक्ष निंबाळकर म्हणाले. भुयारी गटार योजनेतील सांडपाण्यावर 2 कोटी 20 लाख लीटर क्षमतेचा पाणी पुनर्वापर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे त्यामुळे दुष्काळ व पाणी टंचाईकाळात याचा वापर करता येणार आहे.
शहरातील भुयार गटारीची कामे दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच ते कामे सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती मकरंद राजेनिंबाळकर सांगितली. दरम्यान, शहरातील अनेक विकास कामे प्रलंबित होती. ती कामे करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडे मागणी करून पाठपुरावा करण्यात आला. त्यामुळे त्या कामास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.भुयारी गटार केल्यानंतर शहरातील इतर कामे करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीस तांत्रिक मान्यता घेतली आहे. तसेच माझा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी २५ ते ३० कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते तेरणा महाविद्यालय या राष्ट्रीय महामार्गपासून पूर्वेकडील भाग गोदावरी खोऱ्यात तर पश्चिमेकडील भाग कृष्णा खोऱ्यात येत आहे.गोदावरी खोऱ्यातील व कृष्णा खोऱ्यातील सर्व सांडपाणी हे भुयारी गटाराद्वारे भोगावती नदीमध्ये आणून सोडले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्चिमेकडील कृष्णा खोऱ्यातील कामे होणार आहेत.धारासूर मर्दिनी देवस्थान परिसर विकसित करणे, हजरत ख्वाजा शमशोद्दीन गाजी रहमतुल्ला अली दर्गा येथे भक्तनिवास बांधण्यासाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील कचरा ज्या ठिकाणी गोळा केला जातो. त्या कचरा डेपोकडे जाण्यासाठी १० मीटरचा रस्ता होता. मात्र या रस्त्याच्या बाजूला शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादन मावेजा न घेता त्याऐवजी टिडीआर घेता व स्वखुशीने दोन्ही बाजूकडील ४ मीटर रस्ता करण्यास परवानगी दिली आहे. या रस्त्यासाठी ३ कोटी १७ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी नगर परिषदेकडे पैसे नसतात. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी आपणास मोठे रस्ते हवे असतील तर कचरा डेपो रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांनी ज्याप्रमाणे टीडीआर घेतला त्याप्रमाणे नागरिकांनीदेखील रस्ते मोठे करण्यासाठी स्वखुशीने जागा उपलब्ध करून द्याव्यात असे आवाहन राजेनिंबाळकर यांनी यावेळी केले. पत्रकार परिषदेला नगरसेवक सोमनाथ गुरव,प्रदीप घोणे उपस्थित होते.
