खरीप २०२० मध्ये सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान होऊन देखील पिक विमा कंपनीने हक्काचा पिक विमा नाकारून शेतकऱ्यांवर फार मोठा अन्याय केला होता. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयात दाद मागितली, सातत्यपूर्ण व नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांची न्याय्य मागणी ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर करून न्याय दिल्याबद्दल आमदार पाटील यांनी धन्यवाद मानले.
जिल्ह्यातील ३,५७,२८७ शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा राज्य सरकारने त्या पुढील ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने विमा कंपनी सर्वोच्च्य न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देईल याकडे पूर्ण ताकतीने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास आपली मागणी न्याय्य असल्याने तेथे ही आपण कमी पडणार नाही याचा विश्वास आहे असे पाटील म्हणाले.
ठाकरे सरकारने आता तरी या निकालातून बोध घेत खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५० टक्के पीक विमा हा विमा कंपनीकडून वितरीत करून द्यावा, अन्यथा या विषयी देखील न्यायालयात दाद मागितल्या शिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरणार नाही असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
