अपर जिल्हाधिकारी बनावट सही प्रकरण – गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश
प्रकार गंभीर, खपवून घेणार नाही – जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर
उस्मानाबाद – समय सारथी
जिल्हाधिकारी यांच्यानंतर प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या अपर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले- डंबे यांच्या बनावट सहीचा आदेश काढल्याच्या प्रकरणात संबंधीत दोषी कर्मचारी यांच्यावर पोलिसात फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले आहेत. बोगस सही हा प्रकार गंभीर, खपवून घेणार नाही,येत्या 2 दिवसात दोषीवर गुन्हा नोंद करण्यास सांगितले.या प्रकरण व्यतिरिक्त इतर काही ठिकाणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी यांची बोगस सही केल्याची बाब निदर्शनास आली असून त्यावरही कारवाई केली जाणार आहे असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी यांच्या कडक भूमिकेने घोटाळेबाज कर्मचाऱ्यांना धसका बसला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी मैंदपवाड यांनी एका प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी यांची बनावट सही केल्याचा लेखी कबुली जबाब सादर केला आहे. या बोगस आदेश प्रकरणात मुळापर्यंत जाण्यासाठी संबंधित कर्मचारी याच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. बनावट आदेश, संचिका, टिपणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे लेटर पड, सही,शिक्के, आवक- जावक क्रमांक हे जुळविण्यात आले असून यात अनेकांचा सहभाग असू शकतो.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील बारूळ येथील एका सिलिंग जमिनीची विक्री करण्यासाठी बोगस व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे केवळ अपर जिल्हाधिकारी यांचीच आदेशावर बनावट सही आहे असे नाही तर संचिकेत टिपण्णीमध्ये इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासुद्धा बनावट सह्या असल्याचे कळते यावरून अत्यंत नियोजनबद्ध रित्या हा प्रकार केला असून तो गंभीर आहे. सिलिंग जमीन विक्रीची परवानगी संचिकाच बनावट रित्या करण्यात केवळ एकट्या मैंदपवाड यांचा हात आहे की त्यात इतर कोण कोण गुंतले आहेत हे पोलीस तपासानंतर बाहेर येणार आहे.
सिलिंग जमीन विक्री करताना सदरील जमिनीवर विहीर असताना ती जमीन बागायती असताना जिरायती म्हणून दाखविण्यात आली व त्या जमिनीचे मूल्यांकन कमी दाखवून शासनाचा लाखो रुपयांचा कर चुकविण्यात आला. नजराणा रक्कम भरण्याचा आदेश अपर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत तुळजापूर तहसीलदार यांना देण्यात आला त्यानुसार तहसीलदार तुळजापूर यांच्या आदेशाने संबंधितानी हे पैसे भरले मात्र आता या प्रक्रियेतील सर्व आदेश व प्रशासकीय कार्यपद्धत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
