212 मीटर उंच अश्वारूढ पुतळा, तुळजाभवानी देवीचे मंदीराचा प्रकल्पात समावेश – मराठा आरक्षण व निवडणुकापुरतीच घोषणा
धाराशिव – समय सारथी
केंद्रात व राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी केवळ निवडणुका अन त्यामाध्यमातून सत्ता मिळवीण्यासाठी जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणा दिल्या जातात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम गेल्या 7 वर्षांपासुन रखडलेले असुन केंद्र व राज्य सरकारचे या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्ते 24 डिसेंबर 2016 रोजी भव्य कार्यक्रम घेऊन जलपुजन केले होते मात्र त्यानंतर म्हणावं तसे गतीने काम झाले नाही, शिवस्मारकाच्या प्रकल्पत आई तुळजाभवानी देवी मंदिराचाही समावेश आहे. न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगत चालढकल केली जात आहे.
अरबी समुद्राच्या आतील खडकाळ जमिनीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 212 मीटर उंच पुतळा शिवस्मारक म्हणून उभारला जाणार आहे. 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजन कार्यक्रम करण्यात आला त्यानंतर स्मारकाच्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या व हरकती घेऊन या शिवस्मारकाचे बांधकाम एल अँड टी कंपनीला 3 हजार 643 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत देण्यात आले. 2018 मध्ये कंत्राटदार कंपनीने समुद्राचे सर्वेक्षण व सुरुवात केली. नियोजित 50 भूस्तर बोअर पैकी 26 बोअर पूर्ण झाले असून निगराणी ठेवण्यासाठी सरकारने तीन प्रशासकीय समित्या नेमले आहेत.
शिवस्मारकाच्या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्या अंतर्गत 7.1 हेक्टर एवढ्या जागेवर जागतिक पातळीवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सर्वात उंच 212 मीटर स्मारक उभारण्यात येणार आहे. स्मारकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, आर्ट म्युझियम, प्रवासी जेट्टी, हेलिपॅड, तुळजाभवानी मंदीर हॉस्पिटल असणार आहे मात्र या कामाला गती आलेली नाही.अरबी समुद्रातील एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारले जाणार आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारतर्फे 2014 साली केली होती.काँग्रेस – राष्ट्रवादी, सेना – भाजप, शिवसेना -काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची सरकारे आली आणि गेली मात्र, हे स्मारक उभारलं गेलेलं नाही. शिवसेना शिंदे -भाजप – राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्या काळातही स्तिथी बदलली नाही. निवडणुका व मराठा आरक्षण मुद्दा आला की शिवस्मारक विषय चर्चेपुरता जाणीवपूर्वक समोर आणला जातो.
स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातले सगळ्यात उंच स्मारक आहे. त्याआधी चीनमधले बुद्धा स्प्रिंग टेंपल हे उंच स्मारक होते या स्मारकांपेक्षाही शिवस्मारक उंच व्हावे म्हणून त्याची उंची 192 मीटरवरून 210 मीटर करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती त्यानंतर ही ऊंची पुन्हा 2 मीटरने वाढवून आता अंतिमतः 212 मीटर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात 1996 साली मुंबईत सायन इथे मराठा महासंघाच्या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुंबईत शिवाजी महाराजांचे भव्य दिव्य स्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानंतर ही मागणी जोर धरली.शिवसंग्रामचे नेते आणि राज्य सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या निधनानंतर याचा पाठपुरावा कोणत्याही नेत्याने केला नाही.
‘दि कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात अजूनही सुनावण्या सुरू आहेत. एक विटही न उभारता अद्याप कोर्ट, सल्लागार असे जवळपास 35 कोटी खर्च झाले आहेत.
